ब्रेकिंग न्यूज़

वैशाली में कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़खानी, केस वापस लेने का दबाव, पूरे परिवार को जान से मारने की दी धमकी पुल निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 10 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत, बकरी चराने के दौरान हादसा BIHAR: निषाद आरक्षण पर राजनीति तेज, VIP ने BJP पर जनता को बरगलाने का लगाया आरोप मुजफ्फरपुर में बेपटरी हुई मालगाड़ी, बाल-बाल बचा रेल कर्मी, ट्रेनों का परिचालन बाधित Bihar News: नहाने के दौरान डूबने से दो लड़कियों की मौत, दादा को खाना पहुंचाने गई थीं दोनों बच्चियां आरा में 22 जून को 'संत सम्मेलन' का आयोजन, जन जागरण सेवा कल्याण संस्थान का कार्यक्रम JDU विधायक के भांजे की हत्या का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, प्रॉपर्टी के लिए छोटे भाई ने घटना को दिया था अंजाम Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस IOCL में प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ आमरण अनशन, पूर्वी क्षेत्र के सभी लोकेशनों पर विरोध प्रदर्शन जारी

सड़क हादसे में मौत होने पर आश्रितों को तीन महीने में मिलेगा मुआवजा, नवंबर में सरकार जारी कर सकती है अधिसूचना

सड़क हादसे में मौत होने पर आश्रितों को तीन महीने में मिलेगा मुआवजा, नवंबर में सरकार जारी कर सकती है अधिसूचना

26-Sep-2020 02:15 PM

DESK :  अब यदि किसी व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो जाती है तो मृतक के आश्रित को बीमा कंपनी की तरफ से तीन महीने के भीतर पांच लाख का चेक मिल जाएगा. बिमा कंपनी से पैसे लेने के लिए अब दर-दर की ठोकरें नहीं खानी होगी ना ही अपने हक़ के लिए कोर्ट के चक्कर काटने होंगे. ऐसा इस लिए संभव हो पायेगा क्यों कि सरकार जल्द ही मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2020 लाने वाली है. इसके लिए नवंबर तक अधिसूचना जारी हो जाने की उम्मीद है.      

इस बिल के पारित हो जाने के बाद सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को बगैर किसी परेशानी के पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि बीमा कंपनी को तीन महीने के अंदर पीड़ित परिवार को देना होगा. इसके अलावा सरकार उच्च वर्ग पीड़ित परिवारों के लिए भी जल्द ही न्यूनतम मुआवजा राशि तय करेगी. 

इस विधेयक में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होने पर सड़क हादसे में मृत्यु हो जाने पर परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है. सरकार इस नियम को केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) 1989 के तहत लागू करेगी. अधिकारियों ने बताया कि कानून मंत्रालय की तरफ से अनुमति मिलने के बाद नवंबर के प्रथम सप्ताह में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस संबंधी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी.

इस बारे में एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में  मध्य वर्ग व निम्न मध्य वर्ग के 70 फीसदी पीड़ितों को अधिकतम 2.5 से 3 लाख रुपये मिलते हैं. इसके लिए भी परिवार को सालों तक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) में चक्कर काटना पड़ता है. लेकिन इस विधेयक के पास हो जाने पर अब मुआवजा राशि बगैर मिलने में किसी तरह की देरी नहीं होगी. 

हालांकि, एक बार मुआवजा लेने के बाद पीड़ित परिवार एमएसीटी के केस दाखिल नहीं कर सकेंगा. लेकिन उच्च वर्ग के पीड़ित परिवारों के पास कोर्ट जाने का विकल्प मौजूद रहेगा. बस-कार ऑपरेशन कंफेडरेशन ऑफ इंडिया एवं सीएमवीआर समिति (बीमा) के अध्यक्ष गुरमीत तनेजा ने बताया कि कोरोना के कारण नए नियम लागू होने में देरी हुई है, अन्यथा यह अधिसूचना अक्तूबर में लागू हो जानी चाहिए थी.