पटना में नगर निगम की लापरवाही से खुला मेनहोल बना जानलेवा, नाले में गिरा बच्चा पहली उड़ान बनी आखिरी सफर, सऊदी नौकरी पर निकले युवक ने फ्लाइट में दम तोड़ा, विदेश में नौकरी का सपना रह गया अधूरा जमुई में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल से 24 सिलेंडर बम बरामद भागलपुर-हंसडीहा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, महिला की मौत, 6 की हालत गंभीर Patna News: पटना एयरपोर्ट के लिए जारी हुआ नया आदेश, उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कार्रवाई बेगूसराय में टला बड़ा हादसा: चलती ट्रेन के इंजन में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचायी अपनी जान गांधी सेतु पर ट्रक और पिलर के बीच फंसा बाइक सवार, ट्रैफिक पुलिस ने किया रेस्क्यू AI in election: AI की चालबाज़ी से उलझे बिहार के वोटर! फर्जी कॉल्स-Deepfake से फैला भ्रम, अब चुनाव आयोग कसेगा शिकंजा! प्यार के लिए लड़का बना लड़की, अब पति किन्नर से शादी की जिद पर अड़ा Bihar politics : तेजस्वी ने किया 'महिला संवाद' पर हमला, जदयू का पलटवार...क्या महिलाओं की तरक्की से डरते हैं नेता प्रतिपक्ष?
25-Nov-2023 06:38 PM
MUNGER: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज खुले मंच से स्वीकार किया कि बिहार में अभी बहुत पिछड़ापन है। उन्होंने दावा किया है कि अगर केंद्र की सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे देती है तो आने वाले दो साल के भीतर बिहार से गरीबी दूर कर देंगे। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर खुले मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि, ‘यहां कितना पिछड़ापन है.. इ लोग झूठ ही न बोलते रहते हैं’।
दरअसल, मुंगेर में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास कार्यक्रम में नीतीश ने दावा किया है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले तो बिहार से दो साल के अंदर गरीबी खत्म हो जाएगी, हम अपने बूते करेंगे तो उसमें पांच साल लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के स्पेशल स्टेटस के लिए हम अभियान चलाएंगे। बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा है इसलिए इसे विशेष दर्जा मिलना ही चाहिए।
सीएम नीतीश ने कहा कि, ‘केंद्र से हमलोग को कह ही रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए.. हम लोग तो कब से कह रहे हैं.. कितना पिछड़ापन है भाई.. अब इ लोग तो झूठ ही न बोलते रहते हैं किसी को.. यहां पर तो पिछड़े लोग अपर कास्ट के भी हैं.. हर जाति के लोग गरीब है.. बिहार के विस्तार के लिए जरूरी है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले.. विशेष राज्य के दर्जा के लिए हमलोग का पूरा का पूरा अभियान चलेगा’।
बता दें कि नीतीश सरकार की ओर से बीते 22 नवंबर को कैबिनेट में विशेष राज्य के दर्जे से जुड़ी मांग का प्रस्ताव पास किया गया था। इसके साथ ही राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया गया था। विशेष राज्य के दर्जे की मांग और नई आरक्षण कानून को नौवीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा का प्रस्ताव बिहार सरकार ने केंद्र को भेज दिया है। पांच पेज के प्रस्ताव में विशेष राज्य के दर्जे के पक्ष में जातीय गणना की हाल में सर्वे रिपोर्ट में जो बातें आई हैं, उसका जिक्र किया गया है। लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए ढाई लाख करोड़ की योजना चलाने की बात कही गई है। ऐसे में विशेष राज्य के मदद की मांग केंद्र सरकार से की गई है।
