मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया आदेश..पीएम आवास योजना में लायें तेजी, सबको मिलना चाहिए घर, कोई न छूटे

PATNA: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की कार्य प्रगति की समीक्षा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी समीक्षा की गयी। इस समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविन्द कुमार चौधरी भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत अब तक स्वीकृत आवास पूर्ण आवास एवं लंबित आवासों की विस्तृत जानकारी दी।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी योग्य लाभुकों का आवास बनना चाहिए, कोई भी छूटे नहीं। जमीनी स्तर पर इसकी समीक्षा करने का निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण के कार्यों में तेजी लाने की भी बात कही। वही जल-जीवन- हरियाली अभियान के अन्तर्गत सार्वजनिक आहर, पईन, पोखर को अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान आश्रयहीन हुए परिवार को शीघ्र आवास योजना/ मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना का लाभ दिलायें जाने की बात मुख्यमंत्री ने कही। 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक में मौजूद ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविन्द कुमार चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 26 लाख 94 हजार 118 आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूर्ण करने के मामले में देश में बिहार तीसरे स्थान पर है। देश में इस योजना के पूर्ण करने का राष्ट्रीय औसत लगभग 78 प्रतिशत है। जबकि बिहार का लगभग 86 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत अब तक 13 हजार 199 आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिसमें 8,753 पूर्ण हो चुके हैं। मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के लाभुकों के संबंध में भी उन्होंने जानकारी दी।

वही समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन लाभार्थियों का आवास स्वीकृत हो चुका है और यदि उनके पास अपनी जमीन नहीं है उन्हें मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत 60 हजार रुपये की राशि भूमि खरीदने के लिए मदद दी जा रही है। इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठा पायें इसे लेकर प्रचार प्रसार करने की बात कही। सीएम नीतीश ने अधिकारियों से कहा कि कोई भी योग्य लाभुक इससे वंचित नहीं रहे, इसका आकलन करायें।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी योग्य लाभुकों को आवास बनना चाहिए, कोई भी छूटे नहीं। जमीनी स्तर पर निरंतर इसकी समीक्षा करने की उन्होंने बातें कही। उन्होंने यह भी कहा कि जल-जीवन- हरियाली अभियान के अन्तर्गत सार्वजनिक आहर, पईन, पोखर को अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान जो परिवार आश्रयहीन हो गये हैं, उन्हें भी शीघ्र आवास योजना / मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना का लाभ दिलायें। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त अतुल प्रसाद, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार एवं मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह उपस्थित थे। जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविन्द कुमार चौधरी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे।