ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar latest crime news : बिहार का अनोखा केस ! एक साथ गांव के सभी सवर्णों पर SC-ST एक्ट के तहत FIR दर्ज; पढ़िए क्या है पूरी खबर Nitish Kumar convoy : अब प्रधानमंत्री की तरह नीतीश कुमार भी करेंगे बुलेटप्रूफ रेंज रोवर की सवारी, जानें गाड़ी की हाईटेक सुरक्षा और लग्जरी खासियत Bihar Bhumi: जमीन विवाद खत्म करने की तैयारी, तय समय सीमा में पूरा होगा विशेष सर्वेक्षण Aadhaar update rules : UIDAI ने बदले नियम, अब नाम, पता और जन्मतिथि अपडेट के लिए जरूरी दस्तावेजों की नई सूची जारी Bihar railway news : बिहार के इस जंक्शन पर 45 दिनों का मेगा ब्लॉक, पटना आने - जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 21 तारीख तक रद्द, कई रेलगाड़ी का रूट बदला,जानें.... Bihar Bhumi: सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर बिहार सरकार सख्त, 30 साल पुराना कब्जा भी नहीं होगा मान्य BPSC TRE 4 Vacancy : बिहार में चौथे चरण में 44 हजार शिक्षकों की होगी बहाली, फरवरी अंत या मार्च में आ सकता है विज्ञापन Bihar Hospitals Notice : बिहार में 400 अस्पतालों पर कार्रवाई की तैयारी, BSPCB का नोटिस जारी; जानिए क्या है वजह Budget Session : बिहार विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन, प्रश्नकाल से होगी कार्यवाही की शुरुआत; तेजस्वी यादव भी आज रखेंगे अपनी बात Bihar weather :फरवरी में बिहार का बदला-बदला मौसम, दिन में गर्मी तो रात में ठंड, IMD ने जताई और गिरावट की संभावना

मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 1.13 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को जुलाई 2021 तक नहीं मिलेगा महंगाई भत्ता

मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 1.13 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को जुलाई 2021 तक नहीं मिलेगा महंगाई भत्ता

23-Apr-2020 01:46 PM

DESK : कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलने वाले डीए पर रोक लगा दी गई है. ये रोक एक जुलाई 2021 तक जारी रहेगी.


गुरुवार को वित्त मंत्रालय की ओर से इसका आदेश जारी कर दिया गया है. मंत्रालय के तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार कोरोना वायरस के संकट की वजह से 1 जनवरी, 2020 के बाद से केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनधारी को मिलने वाली डीए की राशि नहीं दी जाएगी. वहीं, 1 जुलाई 2020 से जो एडिशनल डीए मिलना था उसको भी नहीं दिया जाएगा. बता दें कि पिछले महीने ही सरकार ने महंगाई भत्‍ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी. जिसके बाद से मंहगाई भत्ता 17 फिसदी से बढ़कर 21 फिसदी हो गया था. 

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को अब 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से बढ़ने वाला DA नहीं मिलेगा. जो DA रोका जा रहा है उसका एरियर के तौर पर भुगतान नहीं किया जाएगा. यह फैसला कोरोना महामारी के कारण लिया गया है. लॉकडाउन की वजह से सरकारी राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है. सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ेगा.