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मैट्रिक की फॉर्म भराई में अवैध उगाही, छात्रों और अभिभावकों का भड़का गुस्सा

मैट्रिक की फॉर्म भराई में अवैध उगाही, छात्रों और अभिभावकों का भड़का गुस्सा

27-Aug-2020 10:19 AM

By Priya Ranjan Singh

SUPAUL : मैट्रिक फॉर्म भराई में छात्रों से अवैध उगाही करने का मामला सामने आया है. दरअसल, छात्रों से सरकारी निर्देश से ज्यादा पैसा लिया जा रहा है.  ताजा मामला सुपौल सदर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय बेरो का है, जहां के दर्जनों छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया है. 


उपस्थित छात्र-छात्राओं और अभिभावकों का आरोप था कि सरकारी निर्देश के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी, बीसी के छात्र छात्राओं का सरकारी रेट 730 रुपये है जबकि सामान्य कोटी के छात्र-छात्राओं के लिए 830 रुपये तय किये गए हैं, लेकिन विद्यालय प्रशासन द्वारा अवैध व मनमाना तरीके से 13 सौ से 14 सौ रुपए तक वसूला जा रहा है. यहां तक की किसी भी छात्र-छात्राओं को फीस की कोई रसीद तक नहीं दी जा रही है, जिससे छात्र और अभिभावक काफी नाराज हैं.


उन्होंने शिक्षा विभाग के आलाधिकारियों से जांच कर उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. जब इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने मामले की अपने स्तर से जांच करवाने की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर जितनी राशि ले रहे उसका रसीद नही दे रहे हैं तो गलत है, जो भी उचित कार्यवाई होगी जांच के बाद की जाएगी.

SUPAUL : मैट्रिक फॉर्म भराई में छात्रों से अवैध उगाही करने का मामला सामने आया है. दरअसल, छात्रों से सरकारी निर्देश से ज्यादा पैसा लिया जा रहा है.  ताजा मामला सुपौल सदर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय बेरो का है, जहां के दर्जनों छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया है. 


उपस्थित छात्र-छात्राओं और अभिभावकों का आरोप था कि सरकारी निर्देश के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी, बीसी के छात्र छात्राओं का सरकारी रेट 730 रुपये है जबकि सामान्य कोटी के छात्र-छात्राओं के लिए 830 रुपये तय किये गए हैं, लेकिन विद्यालय प्रशासन द्वारा अवैध व मनमाना तरीके से 13 सौ से 14 सौ रुपए तक वसूला जा रहा है. यहां तक की किसी भी छात्र-छात्राओं को फीस की कोई रसीद तक नहीं दी जा रही है, जिससे छात्र और अभिभावक काफी नाराज हैं.


उन्होंने शिक्षा विभाग के आलाधिकारियों से जांच कर उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. जब इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने मामले की अपने स्तर से जांच करवाने की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर जितनी राशि ले रहे उसका रसीद नही दे रहे हैं तो गलत है, जो भी उचित कार्यवाई होगी जांच के बाद की जाएगी.