लॉकडाउन में छूट के साथ पटना की सड़कों पर बढ़ा ट्रैफिक, सरपट भाग रही हैं गाड़ियां, देखें VIDEO

PATNA : कोरोना महामारी को लेकर देशभर में लॉकडाउन आगामी 3 मई तक जारी रहेगा लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के मुताबिक आज यानी 20 अप्रैल से लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिली है।इस छूट का असर पटना की सड़कों पर दिखने भी लगा है। सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार बढ़ गयी है। गाड़िया सड़क पर सरपट दौड़ने लगी हैं।

पटना के इन्कम टैक्स गोलंबर पर जब फर्स्ट बिहार संवाददाता आर्यन आनंद लॉकडाउन में छूट का जायजा लेने पटना के हड़ताली मोड़ पहुंचे तो वहां लॉकडाउन के लंबे पीरियड के बाद नजारा बदला-बदला सा दिखा। पिछले 28 दिनों से सूनी पड़ी सड़कों पर गाड़ियां सरपट भागते दिखी। हालांकि सड़क पर दौड़ रही गाड़ियों के आगे परमिशन वाला पास लगा हुआ था। सड़क पर बढ़ी गाड़ियों की तादाद के बीच पुलिस भी गाड़ियों की चेकिंग में मुस्तैद नजर आयी। पटना में बढ़ी कोरोना संक्रमण की खबरों के बीच भी लोग आज सड़क पर दिख रहे हैं। हालांकि अभी उन्हीं गाड़ियों का मूवमेंट देखा जा रहा है जिन्हें पास दिया गया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि लॉकडाउन में मिली छूट का असर देखने को मिलेगा, सड़क पर लोग ज्यादा संख्या में आ सकते हैं। हालांकि अभी भी संयम बरतने की जरूरत है और जिन्हें जरूरत न हो वे सड़क पर न निकले क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है।

बता दें कि बिहार में आज से सरकारी कार्यालय में कामकाज शुरू हो गया है। साथ ही साथ निर्माण को भी शुरू करने की हरी झंडी दे दी गई है। 3 हजार उद्योग भी शुरू हो रहे हैं लेकिन इन सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्त तरीके से पालन करने को कहा गया है। बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी कार्यालयों में कामकाज शुरू करने को लेकर शुक्रवार को ही आदेश जारी कर दिया था। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक वर्ग क और ख के सभी पदाधिकारी अब हर दिन कार्यालय आएंगे जबकि वर्ग ग और उसके नीचे के संविदा कर्मी एक तिहाई की संख्या में रोटेशन पर कार्यालय में सेवा देंगे। 

बिहार में आज से खेती के काम में छूट रहेगी। कृषि उपकरण से लेकर बिजली मरम्मत से जुड़े लोगों के अलावे प्लंबर और कारपेंटर की सेवाएं भी छूट के दायरे में आएंगी। स्वास्थ्य संबंधी पैकेजिंग और कच्चे माल की निर्माण वाली उद्योग इकाइयां, आईटी और उससे जुड़ी सेवाओं वाले ऑफिसेज भी खोल सकते हैं लेकिन उन्हें मैन पावर में कटौती करते हुए 50 फीसदी स्टाफ पर ही काम करना होगा। हाईवे पर गाड़ियों के परिचालन को देखते हुए अब गाड़ियों की मरम्मत वाली दुकानें और हाईवे पर ढाबे खोलने का भी फैसला किया गया है। साथ ही सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान को खोलने का भी निर्देश दिया है। शहर के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा सहित सभी तरह के औद्योगिक कार्यों को मंजूरी दी गई है लेकिन इन उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को कार्यस्थल पर ही रहना होगा।