पटना में नगर निगम की लापरवाही से खुला मेनहोल बना जानलेवा, नाले में गिरा बच्चा पहली उड़ान बनी आखिरी सफर, सऊदी नौकरी पर निकले युवक ने फ्लाइट में दम तोड़ा, विदेश में नौकरी का सपना रह गया अधूरा जमुई में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल से 24 सिलेंडर बम बरामद भागलपुर-हंसडीहा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, महिला की मौत, 6 की हालत गंभीर Patna News: पटना एयरपोर्ट के लिए जारी हुआ नया आदेश, उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कार्रवाई बेगूसराय में टला बड़ा हादसा: चलती ट्रेन के इंजन में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचायी अपनी जान गांधी सेतु पर ट्रक और पिलर के बीच फंसा बाइक सवार, ट्रैफिक पुलिस ने किया रेस्क्यू AI in election: AI की चालबाज़ी से उलझे बिहार के वोटर! फर्जी कॉल्स-Deepfake से फैला भ्रम, अब चुनाव आयोग कसेगा शिकंजा! प्यार के लिए लड़का बना लड़की, अब पति किन्नर से शादी की जिद पर अड़ा Bihar politics : तेजस्वी ने किया 'महिला संवाद' पर हमला, जदयू का पलटवार...क्या महिलाओं की तरक्की से डरते हैं नेता प्रतिपक्ष?
17-Nov-2020 02:55 PM
DESK : केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तरफ बड़ा कदम उठाया है. इसके लिए वित्त मंत्रालय ने मूल्यांकन के लिए आवेदन मंगाए हैं. आवेदन करने वाली कंपनियां आठ दिसंबर तक अप्लाई कर सकती हैं.
दरअसल, एक सामान्य मूल्यांकन पद्धति है. इसमें कंपनी की वर्तमान संपत्ति और वर्तमान में चल रही बीमा पॉलिसियों से होने वाले लाभ के वर्तमान मूल्य को जोड़ा जाता है. इसके लिए सरकार Deloitte और SBI Caps को पहले ही आईपीओ पूर्व लेनदेन के लिए परामर्शदाता नियुक्त कर चुकी है.
डिपार्टमेंट ऑफ इंवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने कहा है कि LIC को प्रस्तावित इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) के लिए जरूरी चीजों को सार्वजनिक करने के लिए एक इंडियन एम्बेडेड वैल्यू (IEV) विकसित करना होगा.
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि LIC के साथ मिलकर IEV तैयार करने के लिए प्रतिष्ठित एवं पात्र एक्चुरिअल कंपनियों से निविदा या बोलियां आमंत्रित करने के लिए आशय पत्र जारी किया गया है. सरकार ने बोली जमा करने के लिए आठ दिसंबर की समयसीमा निर्धारित की है.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस वित्त वर्ष में हिस्सेदारी बिक्री से 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. इस रकम में से 1.20 लाख करोड़ रुपये केंद्रीय उपक्रमों में विनिवेश से जुटाए जाएंगे. वहीं, करीब 90 हजार करोड़ रुपये वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से आएंगे. इस रकम को जुटाने के लिए सरकार एलआईसी के अलावा एयर इंडिया और बीपीसीएल की हिस्सेदारी बिक्री में जुटी है.
