केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करा रही नीतीश सरकार, केंद्रीय मंत्री के लेटर के साथ कुशवाहा ने सरकार को घेरा

PATNA : बिहार में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार की तरफ से जमीन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने इस मामले को लेकर खुद नीतीश कुमार को सितंबर के महीने में पत्र लिखा था, लेकिन अब तक इस पर पहल नहीं हो सकी है। पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय विद्यालय खोलने को लेकर नीतीश सरकार की सुस्ती पर सवाल उठाया है।

रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उनके केंद्रीय राज्य मंत्री रहते बिहार में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की पहल की गई थी। केंद्र सरकार ने राज्य में 13 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया लेकिन इसके सालभर गुजर जाने के बावजूद अब तक भूमि और अस्थाई भवन जैसी सुविधाएं राज्य सरकार की तरफ से मुहैया नहीं कराई जा सकी हैं।

उपेंद्र कुशवाहा ने 19 सितंबर को केंद्रीय मंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे गए पत्र की कॉपी जारी करते हुए राज्य सरकार पर उदासीनता बरतने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने नीतीश कुमार को जो पत्र लिखा है उसमें केंद्रीय विद्यालय नवादा और केंद्रीय विद्यालय औरंगाबाद सहित 13 केंद्रीय विद्यालयों को खोले जाने की चर्चा करते हुए भूमि और अस्थाई भवन संबंधी औपचारिकताएं राज्य सरकार की तरफ से जल्द पूरा करने को कहा गया था।

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि वह इसका विरोध करते हुए 26 नवंबर से आमरण अनशन करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य सरकार स्कूल खोलने के बाधा में खड़ी है और जब तक वह बाधा दूर ना हो जाये तब तक वह अनशन पर बैठेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उन्हें मरने का शौक नहीं है, वह बहुत दुःखी मन से आमरण अनशन करने का फैसला लिये हैं।