जनता दरबार में नहीं होता समस्या का समाधान, शिकायत के बावजूद नहीं हुआ एक्शन, फरियादी ने खोल दी पोल

PATNA : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस नए साल में दूसरी बार जनता दरबार में मौजूद हैं। सीएम आज राज्य के तमाम जिलों से आए हुए लोगों की फ़रियाद को सुन रहे हैं और उसके निवारण को लेकर तुरंत फ़ोन कर अधिकारीयों को निर्देश भी जारी कर रहे हैं। इस दौरान बीच- बीच में इनका सख्त रूप भी देखने को मिल रहा है और अधिकारियों से सवाल - जवाब भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब जनता दरबार में जो मामला सामने आया है उसमें एक महिला अनुकंपा की नौकरी की शिकायत को लेकर सीएम के पास पहुंची, जिसके जवाब में सीएम ने अधिकारियों से फ़ोन लगाकर इस मामले पर उनकी सफाई मांगी। 

दरअसल, बिहार के मुख्यमंत्री के जनता दरबार में एक महिला मुंगेर से अपनी शिकायत लेकर पहुंची। उसने कहा कि, उसकी पति की मौत नौकरी काल में हो गई वह ऊर्जा विभाग में कार्यरत थे , जिसके बाद उन्होंने इसको लेकर अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर आवेदन दिया। लेकिन, इसके बाबजूद अभी तक नौकरी नहीं मिली है। वह इस मामले को लेकर पिछले साल के जनता दरबार यानि 16 अगस्त को आ चुके हैं, उस दौरान भी इस मामले में सुनवाई का भरोसा दिया गया। लेकिन, अभी तक इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है।

इसके बाद अब इस मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने सम्बंधित अधिकारियों को फ़ोन लगा दिया और उनसे सवाल करते हुए कहा कि, ये महिला 16 अगस्त को भी अपनी शिकायत लेकर आई थी,अब वापस से आज आई है।  इनका पति ऊर्जा विभाग में काम करते थे। सेवाकाल में मृत्यु के बाद भी अनुकंपा पर अबतक नौकरी नहीं मिलने की शिकायत को लेकर आई है। उस समय भी आई थी तो आपलोगों को कह दिया गया था कि, इसको नौकरी दे देना है। इसके बाद अब यह मामला आया है। 

सीएम ने अधिकारी से सवाल करते हुए कहा कि, बताएं जब पिछले साल भी आई तो आपकजो निर्देश दे दिया गया था तो भी इसको नहीं मिला अब यह वापस आयी है तो आपलोग देख लीजिये काहे नहीं मिल रहा है। उसके बाद अधिकारी अपनी सफाई देने लगे जिसे सीएम ने बड़ी सफाई के साथ सुना और फिर कहा एक ही बात पहले ही कह रहे थे अब भी कह रहे हैं। इस तरह से बात नहीं कीजिये आप देख लीजिये। अगर उसमें नहीं होता है तो ठीक नहीं है। आप खुद से सभी चीज़ों को देखर तुरंत काम कीजिये। 

गौरतलब हो कि, बिहार के मुख्यमंत्री ने आज अपने जनता दरबार में  ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, ऊर्जा, पथ निर्माण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, कृषि, सहकारिता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, नगर विकास ए‌वं आवास, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण, परिवहन, आपदा प्रबंधन, वन एवं जलवायु परिवर्तन, योजना विकास, भवन निर्माण, पर्यटन, सूचना ए‌वं जनसंपर्क, वाणिज्य तथा सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित मामलों की शिकायत को सुन रहे थे।