Katihar police clash : वर्दी वाले से गुंडई ! शराब कारोबारी को छुड़ाने के लिए पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ महिला ने जमकर काटा बवाल, ग्रामीणों ने लगाया यह आरोप Nawada rape case : बिहार में यह कैसा सुशासन ? महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या, खेत से मिला शव; ग्रामीणों का सड़क जाम school bus accident Bihar : स्कूली बस-ट्रक टक्कर में दो शिक्षकों की मौत, 10 से अधिक बच्चे घायल Bihar Dam Tourism : बिहार में 8 बांध बनेंगे पर्यटन स्थल, नीतीश सरकार ने कर दिया एलान; जानिए क्या है पूरा प्लान Patna High Court : शराबबंदी कानून को लेकर पटना HC का बड़ा आदेश, अब इन लोगों की संपत्ति नहीं जब्त; पढ़िए क्या है निर्देश Bihar Vidhan Sabha : बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज 11वां दिन, आरक्षण और रामविलास पासवान मुद्दे पर आज भी हो सकता है घमासान Bihar Startup Scheme : बिहार के ग्रामीण युवाओं के लिए खुशखबरी, अब इस काम के लिए पटना जाने से मिलेगी राहत Bihar land : बिहार में जमीन रजिस्ट्री से पहले देने होगी यह जानकारी, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया नियम बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026: 15.12 लाख छात्राएं और छात्र आज से देंगे वार्षिक परीक्षा, जूता-मोजा पहनने पर रोक; 1 घंटे पहले सेंटर आना होगा Bihar Weather Update: बसंत में बढ़ी गर्मी, कैमूर में पारा 31°C पार, किसानों के लिए अनुकूल मौसम
24-Jun-2022 09:41 AM
PATNA: पंचायतों में विकास केवल इसलिए रुकी हुई है, क्योंकि बीपीआरओ को अब तक वित्तीय अधिकार नहीं दिया गया है। इसका परिणाम ये है कि पैसा उपलब्ध होने के बाद भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा। लेकिन, अब पंचायती राज विभाग ने बड़ा निर्णय किया है। दरअसल अब पंचायत राज पदाधिकारियों को गजेटेड अफसर का दर्जा दिया जाएगा, जिससे उन्हें वित्तीय अधिकार तो मिलेगा ही। साथ ही वे राशि खर्च कर सकेंगे, जिससे विकास योजनाओं को गति मिलेगी। पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव पर जल्द ही कैबिनेट की मुहर लगने वाली है।
आपको बता दें कि अभी केवल बीडीओ ही ये राशि खर्च कर सकते हैं। लेकिन, उनके पास प्रखंडों की कई प्रशासनिक जिम्मेदारी भी होती है, जिसके कारण वे पंचायती राज विभाग की योजनाओं पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। पिछले साल मानसून सत्र में पंचायती राज (संशोधन) विधेयक पारित हुआ था। इसके तहत कानून बनाकर डीडीसी और बीडीओ को पंचायती राज विभाग के काम से मुक्त किया गया। उसके तहत डीडीसी की जगह उप सचिव का अधिकारी पदस्थापित होना है, जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कहा जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर डीडीसी की जगह बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के पद सृजित किए जा रहे हैं। वहीं बीडीओ की जगह पंचायती राज पदाधिकारी को प्रखंड स्तर की ज़िम्मेदारी मिलेगी।
मालुम हो कि बीपीआरओ के पास राशि खर्च करने का पावर नहीं दिया गया है, वे केवल काम करवाते हैं। पंचायतों की राशि बीडीओ ही खर्च करते हैं जिस कारण पंचायतों की विकास योजनाएं फंस रही है। केन्द्र सरकार गांवों के विकास के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत अब अरबों की राशि दे रही है। राज्य सरकार भी राशि मुहैया करा रही है। उन राशि से नल जल, पक्की नाली-गली योजना का काम हो रहा है।
