BIHAR EDUCATION NEWS : बिहार में स्कूलों में जल्द इस पोस्ट पर आने वाली है बहाली, मंत्री ने दिया अपडेट; जानिए क्या होगी आहर्ता BIHAR NEWS : बिहार विधानसभा में अशोक चौधरी और भाई वीरेंद्र के बीच भिडंत, रामविलास पासवान को लेकर सदन में हंगामा Fake Currency Case : 'लादेन' हुआ अरेस्ट, जाली नोट गिरोह का खुलासा; खुफिया एजेंसियां कर रहीं पूछताछ Bihar Vidhan Sabha : बिहार विधानसभा बजट सत्र का 11वां दिन शुरू, कई विभागों पर सवाल-जवाब और 2026-27 बजट पर चर्चा Katihar police clash : वर्दी वाले से गुंडई ! शराब कारोबारी को छुड़ाने के लिए पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ महिला ने जमकर काटा बवाल, ग्रामीणों ने लगाया यह आरोप Nawada rape case : बिहार में यह कैसा सुशासन ? महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या, खेत से मिला शव; ग्रामीणों का सड़क जाम school bus accident Bihar : स्कूली बस-ट्रक टक्कर में दो शिक्षकों की मौत, 10 से अधिक बच्चे घायल Bihar Dam Tourism : बिहार में 8 बांध बनेंगे पर्यटन स्थल, नीतीश सरकार ने कर दिया एलान; जानिए क्या है पूरा प्लान Patna High Court : शराबबंदी कानून को लेकर पटना HC का बड़ा आदेश, अब इन लोगों की संपत्ति नहीं जब्त; पढ़िए क्या है निर्देश Bihar Vidhan Sabha : बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज 11वां दिन, आरक्षण और रामविलास पासवान मुद्दे पर आज भी हो सकता है घमासान
03-Jul-2022 07:42 AM
DESK: बिहार में भूमिहीन लोगों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। राज्य सरकार ने एससी एसटी और अतिपिछड़ा के साथ ही पिछड़ा और सवर्ण तबके के भूमिहीनों को भी पांच डिसमिल जमीन देने वाली है। फिलहाल जो प्रावधान है, उसके मुताबिक़ सरकार किसी भी वर्ग के गरीब भूमिहीनों को जमीन दे सकती है। लेकिन, सरकार हर परिवार को पांच डिसमिल जमीन देगी, लेकिन केवल एससी-एसटी और ईबीसी वर्ग के लिए ही ये प्रावधान लागू है। अब जल्द यह प्रावधान सभी वर्ग के भूमिहीनों के लिए लागू होगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग में इससे संबंधित मसौदा को अंतिम रूप देने की कवायद तेजी से चल रही है। इसके बाद इससे जुड़े नियम में अंतिम रूप से संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगते ही यह नयी व्यवस्था पूरे राज्य में लागू हो जाएगी।
वर्तमान की बात करें तो विभाग के पास ऐसा कोई आंकड़ा या संख्या नहीं है, जिससे सामान्य या अन्य सभी वर्ग में भूमिहीन लोगों की संख्या का पता चल सके। इस प्रावधान के लागू होने के बाद ही इससे जुड़े कोई आकलन विभाग के स्तर पर किया जाएगा।
दूसरे राज्यों की बात की जाए तो हर राज्य में सरकार भूमिहीनों को जमीन देती है, लेकिन किस वर्ग के लोगों को मिलेगा और किस वर्ग के लोगों को नहीं, इसको स्पष्ट नही किया गया। अलग-अलग राज्यों में इसे लेकर अलग-अलग नियम है।
