Bihar Bhumi: बिहार में सोने, चांदी और हीरे से भी महंगे जमीन के भाव, जानिए इस इलाके में एक कट्ठे का क्या है रेट Gandhi Maidan : गांधी मैदान से रोक हटी, इन कामों के लिए दीघा घाट और कलेक्ट्रेट घाट बने नए केंद्र; प्रसाशन ने जारी किया नया आदेश Bihar News: बिहार में AI से जनरल टिकट धोखाधड़ी का खुलासा, पुलिस ने चार शातिरों को किया गिरफ्तार Bihar crime news : महिला पुलिसकर्मी का वीडियो बनाने पर बवाल, विरोध पर डायल-112 की जीप पर पथराव Amrit Bharat Express Bihar: नए साल 2026 में बिहार से चलेंगी 4 नई अमृत भारत ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगा यह विशेष सुविधा CBI Raid: रक्षा मंत्रालय में तैनात आर्मी अफसर रिश्वत लेते गिरफ्तार, घर से 2.36 करोड़ नकद बरामद Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana : मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025: 31 दिसंबर तक करें आवेदन, 10 हजार के बाद मिलेंगे 2 लाख रुपये Bihar News: फर्जी दरोगा रवि परासर तीसरी बार पकड़ाया, तीसरी बार अवैध शराब के साथ गिरफ्तार; जांच में खुल रही कई पोल Bihar News: बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई दिशा, इन जिलों में डेस्टिनेशन प्लान और 5-स्टार होटल निर्माण Patna News: बिहटा–दानापुर फोरलेन एलिवेटेड सड़क पर इस दिन से दौड़ेंगी गाड़ियां, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत
08-Apr-2020 06:39 PM
PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है. जहां नीतीश कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस अहम बैठक में विधायक, विधान पार्षदों और मंत्रियों के वेतन में 15 फीसदी कटौती करने का बड़ा निर्णय लिया गया है. यानि उन्हें अब 15 फीसदी काट कर वेतन मिलेगा. कोरोना संकट से जूझ रही नीतीश सरकार ने इसके साथ ही तमाम और बड़े फैसले लिए हैं.
नीतीश सरकार की इस बैठक में तमाम बड़े 29 एजेंडों पर मुहर लगी है. सरकार ने अगले एक साल तक विधायकों के वेतन में 15 प्रतिशत की कटौती करने का बड़ा निर्णय लिया है. कोरोना संक्रमण उन्मूलन कोष में कटौती की राशि को जमा करने का निर्णय लिया गया है.कोरोना संकट की महामारी को देखते हुए ही कैबिनेट की आपात बैठक बुलायी गई थी. इस वीडियो कांफ्रेसिंग की मीटिंग में मंत्रियों के आवास या सरकारी दफ्तर से वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई थी.
सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए कल ही यह फैसला किया गया था. दरअसल नरेंद्र मोदी ने पहले ही सांसदों और मंत्रियों के वेतन में 30 फीसदी कटौती करने के साथ ही सांसद फंड को दो साल के लिए समाप्त कर दिया है. नीतीश कुमार उससे एक कदम आगे बढ़ कर वेतन में 15 फीसदी कटौती का बड़ा निर्णय लिया है.
