बिहार में गरीबों की एक और योजना में बड़ा घोटाला: CAG ने जांच में पकड़ी बड़ी गड़बड़ी, केंद्र सरकार के पैसे का हुआ बंदरबांट

PATNA: बिहार में एक और सरकारी योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है. आवासविहीन गरीबों को घर देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पकड़ी गयी है. इस योजना की जांच में सीएजी ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अनियमितता, धांधली पकड़ी है. इस योजना के तहत गरीबों को घर बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रूपये दिये जाते हैं. बिहार सरकार ने वैसे लोगों को पैसे दे दिये जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है.

पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने आज सीएजी की रिपोर्ट को लेकर बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है. सुशील मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार से मदद मांग रही बिहार सरकार उस पैसे का ही सही उपयोग नहीं कर पा रही है, जो उसे पहले से ही मिल रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसे का बड़े पैमाने पर बंदरबांट कर लिया गया. 

सुशील मोदी ने कहा है कि जांच टीम ने प्रधानमंत्री आवास योजना में हर स्तर पर गड़बड़ी पायी है. इस जांच रिपोर्ट के बाद बिहार सरकार ने भी अनियमितता को स्वीकार किया है. अब बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने सभी उप-विकास आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि मृत लोगों के नाम पर भुगतान, अयोग्य लोगों को किस्तों का भुगतान, गलत खातों में भुगतान के मामलों की तहकीकात करायी जाये. बिहार सरकार के पत्र में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए.

सुशील मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले की निगरानी जांच की मांग की है. उन्होंने कहा है कि निगरानी विभाग से बिहार के सभी जिलों में इस योजना में भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए तथा दोषी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए. उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा पैसा बिहार सरकार को देती है. हर गरीब को घर के लिए 1 लाख 20 हजार रुपए दिए जाते हैं. इसमें 60 प्रतिशत पैसा केंद्र सरकार और बाकी पैसा राज्य सरकार देती है.