दिल्ली कार ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत की पुष्टि, 12 घायल, इलाके में मची अफरा-तफरी Bihar Election 2025: बिहार में वोटिंग से पहले RJD उम्मीदवार का समर्थक 3 लाख कैश के साथ अरेस्ट, मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप Bihar Election 2025: बिहार में वोटिंग से पहले RJD उम्मीदवार का समर्थक 3 लाख कैश के साथ अरेस्ट, मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप Bihar Crime News: बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बड़ा एक्शन, नकली नोट और हेरोइन के साथ पकड़ा गया नाबालिग Bihar Crime News: बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बड़ा एक्शन, नकली नोट और हेरोइन के साथ पकड़ा गया नाबालिग सिवान में सड़क किनारे मिलीं VVPAT पर्चियां, मनोज झा बोले..दिल बहलाने को ही सही...एक स्पष्टीकरण तो बनता है ना? बिहार चुनाव 2025: दूसरे चरण की वोटिंग कल, अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने की ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील झारखंड के Netaji Subhash Medical College Adityapur में शुरू हुई मेडिकल की पढ़ाई, सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पीटल में कम खर्च में बेहतर इलाज Dharmendra Health Update: एक्टर धर्मेंद्र की हालत नाजुक, ICU में वेंटिलेटर पर शिफ्ट किए गए; पूरा परिवार अस्पताल में मौजूद Dharmendra Health Update: एक्टर धर्मेंद्र की हालत नाजुक, ICU में वेंटिलेटर पर शिफ्ट किए गए; पूरा परिवार अस्पताल में मौजूद
07-Aug-2021 09:42 AM
PATNA : बिहार सरकार सभी जिलों में तैनात डीडीसी यानि कि उप विकास आयुक्त और बीडीओ का पावर छीनने जा रही है. पंचायती राज विभाग को पंचायत राज अधिनियम में संशोधन के गजट प्रकाशन का इंतजार है. जैसे ही राज पत्र का प्रकाशन होगा, इन दोनों अधिकारियों का पावर छीन जायेगा और सरकार सभी जिलों में नए पदाधिकारियों की तैनाती करेगी.
दरअसल बिहार सरकार जिला परिषद से डीडीसी और पंचायत समिति से बीडीओ को बेदखल करने जा रही है. उप विकास आयुक्त की जगह पर बिहार के सभी जिला परिषदों में जिला परिषदों में नए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों की तैनाती होगी. जबकि पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेदारी अब बीडीओ से छीनकर वहां के पंचायती राज पदाधिकारी को दे दी जाएगी.
पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया की गजट प्रकाशन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग से 38 पदाधिकारी वे मांगेंगे. सामान्य प्रशासन से पदाधिकारियों की सूची मिलते ही उनकी तैनाती जिलों में कर दी जाएगी. गौरतलब हो कि बिहार में पहरी बार ऐसी व्यवस्था की जा रही है. अभी-तक जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में वहां के उप विकास पदाधिकारी की काम करते थे.
इस नई व्यवस्था को लेकर मानसून सत्र में विधानमंडल से पंचायती राज अधिनियम में संशोधन विधेयक पारित किया चुका है. राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अब संशोधन का गजट प्रकाशन हो जायेगा. इसके बाद संशोधन अधिनियम लागू हो जायेगा. इस प्रक्रिया के बाद इसी प्रकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी अब बीडीओ की जगह वहां के पंचायती राज पदाधिकारी ही होंगे. इसको लेकर पंचायती राज विभाग पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में उन्हें नामित करेगा.
आपको बता दें कि डीडीसी और बीडीओ के पास अन्य विभागों के भी कई कार्य होते हैं, इसको देखते हुए उनकी जगह पर अलग पदाधिकारी को रखने का निर्णय हुआ है, ताकि जिला परिषद और पंचायतों के काम का क्रियान्वयन तेज हो सके. मानसून सत्र में विधानमंडल से पंचायती राज अधिनियम में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पास जिला परिषद के संचालन और उसकी संपत्तियों की देखरेख के अलावा कोई और काम नहीं रहेगा.
उन्डीहोंने कहा कि डीसी पर पहले से ही काम का बोझ रहता है. ऐसे में जिला परिषद के लिए पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की जरूरत महसूस की जा रही थी.
