Bihar News: बिहार में यहाँ फोरलेन सड़क के लिए नए सिरे से जमीन अधिग्रहण, लंबे समय से रुका काम जल्द होगा पूरा SCERT : SCERT ने बदला बिहार स्कूल परीक्षा कार्यक्रम, सातवीं-आठवीं की गणित और सोशल साइंस परीक्षा स्थगित Bihar News: बिहार में 4 महत्वपूर्ण ट्रेनों का आरा तक हुआ विस्तार, यात्रियों को बड़ी राहत.. Bihar STET Latest News : बिहार में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी निराशा, STET फॉर्म स्थगित Bihar Crime News: बिहार में बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे दंपती से लाखों की लूट, महिला घायल JP Nadda in Bihar: बिहार पर BJP की ख़ास नजर, मोदी से पहले आज नड्डा आ रहे पटना; मीटिंग के बाद CM नीतीश के साथ होगी सीट बंटवारे पर बात BPSC 71st Exam: बीपीएससी की 71वीं परीक्षा आज, एग्जाम देने से पहले पढ़ लें यह खबर Bihar Weather: आज बिहार के 25 से ज्यादा जिलों में होगी वर्षा, मौसम विभाग की चेतावनी जारी Bihar News: बिहार के इस शहर के लिए रांची से हवाई सेवा शुरू, सप्ताह में तीन दिन होगी उड़ान लुधियाना में सीतामढ़ी की बेटी की दर्दनाक मौत, शादी के दबाव में आकर केमिकल टैंक में कूदकर दी जान
07-Aug-2021 09:42 AM
PATNA : बिहार सरकार सभी जिलों में तैनात डीडीसी यानि कि उप विकास आयुक्त और बीडीओ का पावर छीनने जा रही है. पंचायती राज विभाग को पंचायत राज अधिनियम में संशोधन के गजट प्रकाशन का इंतजार है. जैसे ही राज पत्र का प्रकाशन होगा, इन दोनों अधिकारियों का पावर छीन जायेगा और सरकार सभी जिलों में नए पदाधिकारियों की तैनाती करेगी.
दरअसल बिहार सरकार जिला परिषद से डीडीसी और पंचायत समिति से बीडीओ को बेदखल करने जा रही है. उप विकास आयुक्त की जगह पर बिहार के सभी जिला परिषदों में जिला परिषदों में नए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों की तैनाती होगी. जबकि पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेदारी अब बीडीओ से छीनकर वहां के पंचायती राज पदाधिकारी को दे दी जाएगी.
पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया की गजट प्रकाशन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग से 38 पदाधिकारी वे मांगेंगे. सामान्य प्रशासन से पदाधिकारियों की सूची मिलते ही उनकी तैनाती जिलों में कर दी जाएगी. गौरतलब हो कि बिहार में पहरी बार ऐसी व्यवस्था की जा रही है. अभी-तक जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में वहां के उप विकास पदाधिकारी की काम करते थे.
इस नई व्यवस्था को लेकर मानसून सत्र में विधानमंडल से पंचायती राज अधिनियम में संशोधन विधेयक पारित किया चुका है. राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अब संशोधन का गजट प्रकाशन हो जायेगा. इसके बाद संशोधन अधिनियम लागू हो जायेगा. इस प्रक्रिया के बाद इसी प्रकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी अब बीडीओ की जगह वहां के पंचायती राज पदाधिकारी ही होंगे. इसको लेकर पंचायती राज विभाग पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में उन्हें नामित करेगा.
आपको बता दें कि डीडीसी और बीडीओ के पास अन्य विभागों के भी कई कार्य होते हैं, इसको देखते हुए उनकी जगह पर अलग पदाधिकारी को रखने का निर्णय हुआ है, ताकि जिला परिषद और पंचायतों के काम का क्रियान्वयन तेज हो सके. मानसून सत्र में विधानमंडल से पंचायती राज अधिनियम में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पास जिला परिषद के संचालन और उसकी संपत्तियों की देखरेख के अलावा कोई और काम नहीं रहेगा.
उन्डीहोंने कहा कि डीसी पर पहले से ही काम का बोझ रहता है. ऐसे में जिला परिषद के लिए पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की जरूरत महसूस की जा रही थी.
