चनपटिया में गिरफ्तारी के दौरान बवाल, ग्रामीणों ने पुलिस को बनाया बंधक, गाड़ी में की तोड़फोड़ अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक, 400 की मौत 250 घायल, तालिबान का आरोप-पाकिस्तान ने बम गिराए तेज प्रताप यादव की पार्टी JJD में मिसेज इंडिया रनर-अप हुईं शामिल, कौन हैं मोनिका मनी जानिये? मुजफ्फरपुर: पारू थाना की महिला सिपाही की संदिग्ध मौत, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, पति हिरासत में अरवल में शिक्षक ने उठा लिया बड़ा कदम, इलाके में शोक की लहर Fake Currency Racket: नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़, 6.44 लाख रुपये के जाली नोटों के साथ दो गिरफ्तार महिला एंकर ने डिप्टी सीएम को मुख्यमंत्री कह दिया, 'स्लिप ऑफ टंग' से बिहार की सियासत गर्म Bihar News: मोतिहारी में मार्च लूट की तैयारी ! स्पोर्ट्स सामाग्री की सप्लाई हुई नहीं और पैसा निकासी की चल रही तैयारी..धड़ाधड़ काटे जा रहे... Bihar News: भ्रष्ट कार्यपालक अभियंता का बंगाल से लेकर नेपाल तक जमीन-मकान, पेट्रोल पंप से लेकर जमीन के 17 पेपर, गाड़ी अपनी और भाड़ा सरकारी खजाने से... कागज पूरे, e-KYC भी हो गई… फिर भी नहीं मिली किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त? जानिए क्या करें
02-Mar-2021 08:56 PM
PATNA : बिहार सरकार ने सूबे में पंचायत चुनाव कराने की मंजूरी दे दी है. 10 चरणों में पंचायत के चुनाव कराये जायेंगे. पंचायत चुनाव ईवीएम के जरिये ही होंगे. नीतीश कैबिनेट की मंगलवार शाम हुई बैठक में ये फैसला लिया गया.
दरअसल चुनाव आयोग की मंजूरी नहीं मिलने के कारण बिहार में पंचायत चुनाव का मामला लटका पड़ा था. बिहार सरकार ईवीएम के सहारे वोटिंग कराना चाह रही थी. लेकिन ईवीएम के प्रयोग के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी जरूरी थी. चुनाव आयोग ने बिहार के पंचायत चुनाव में ईवीएम के प्रयोग की मंजूरी नहीं दी थी. इसके खिलाफ राज्य सरकार कोर्ट गयी थी.
मंगलवार की शाम हुई कैबिनेट की बैठक में ईवीएम के जरिये ही पंचायत चुनाव कराने का फैसला लिया गया. सरकार पंचायत चुनाव के लिए 90 हजार ईवीएम खरीदेगी. राज्य कैबिनेट ने पंचायत चुनाव के लिए 122 करोड़ रूपये खर्च करने की मजूरी दे दी है. सूबे में दस चरण में पंचायत चुनाव होगा. इसमें वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य औऱ जिला परिषद सदस्यों को चुना जायेगा.
आरक्षण में बदलाव नहीं
हालांकि बिहार में बड़े पैमाने पर पंचायतों का पुनर्गठन भी हुआ है. कई पंचायतों को नगर निकायों में शामिल कर लिया गया है. लेकिन सरकार ने पंचायतों में आऱक्षण की पुरानी व्यवस्था को ही इस दफे भी लागू करने का फैसला लिया है. यानि जो सीट जैसे पिछले दफे आरक्षित थी, इस दफे भी वैसे ही आरक्षित रहेगी.