KATIHAR: मनिहारी में बाढ़ और कटाव से तबाही, सांसद तारिक अनवर पहुंचे धुरयाही पंचायत, मदद का दिया आश्वासन अयोध्या दर्शन को रवाना हुआ 13वां जत्था, अजय सिंह की पहल से अब तक 2500 श्रद्धालु पहुंचे पावन नगरी पूर्णिया में भाजपा जिलामंत्री नूतन गुप्ता का युवा संवाद, युवाओं से मोदी की जनसभा में शामिल होने की अपील Bihar Politics: ‘RJD को मुसलमानों की चिंता नहीं, सिर्फ BJP का डर दिखाकर उनका वोट लिया’ प्रशांत किशोर का बड़ा हमला Bihar Politics: ‘RJD को मुसलमानों की चिंता नहीं, सिर्फ BJP का डर दिखाकर उनका वोट लिया’ प्रशांत किशोर का बड़ा हमला Bihar Crime News: बिहार में रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों का तांडव, वार्ड सदस्य के घर बोला हमला; ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप Bihar Crime News: बिहार में नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता, 9 साल से फरार दो हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार जमुई में चौथी बार मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, दो गिरफ्तार, हथियार-कारतूस बरामद Bihar Crime News: बिहार के इस जिले में रेड लाइट एरिया में पुलिस टीम पर हमला, महिला दारोगा के साथ मारपीट; चार जवान घायल Bihar Crime News: बिहार के इस जिले में रेड लाइट एरिया में पुलिस टीम पर हमला, महिला दारोगा के साथ मारपीट; चार जवान घायल
03-Apr-2022 07:13 AM
PATNA : बिहार के जेलों में कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसमें भी सबसे खराब स्थिति महिला बंदियों की है. राज्य में महिला कैदियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. प्रदेश की जेलों में क्षमता से 47% ज्यादा महिलाएं बंद हैं. बिहार की 59 जेलों में महिला बंदियों को रखने की क्षमता 2,014 है, लेकिन अभी 2,956 रह रही हैं.
सबसे अधिक महिलाएं बेउर जेल में हैं, यहां 230 महिलाएं बंद हैं, सबसे कम एक महिला सुपौल के बीरपुर उपकारा में बंद है, सूबे की टॉप-5 जेलों में गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, नवादा और मोतिहारी है,.गृह विभाग ने मार्च की रिपोर्ट में पाया कि जमुई, बेतिया और लखीसराय में क्षमता से करीब पांच सौ गुना अधिक महिलाएं रह रही हैं.
सूबे में भागलपुर और बक्सर सेंट्रल जेल में ही महिलाओं के लिए अतिरिक्त जेल है. शेष जेलों में महिलाओं के लिए अलग वार्ड बनाया गया है. सूबे के अतिरिक्त महिला जेल बनाने का सरकार का ही फिलहाल कोई प्लान भी नहीं है. हालांकि कुछ जेलों में महिला वार्डों की संख्या बढ़ाने का मामला विचाराधीन है. क्षमता से अधिक कैदियों को रखने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी राज्यों को ल संवैधानिक हनन होने को लेकर आगाह किया है.
