Bihar Budget Session: बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का हंगामा, सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी Bihar Budget Session: बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का हंगामा, सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी Bihar Bhumi: लाखों एकड़ असर्वेक्षित भूमि को लेकर सरकार का बड़ा फैसला..विधानसभा में राजस्व मंत्री ने दिया यह जवाब.. REVENUE DEPARTMENT UPDATE: बिहार में जमीन मालिकों के लिए बड़ी राहत! अब इस डेट तक मिलेगा ऑफलाइन दखल-कब्जा प्रमाण पत्र, जानिए क्या है नया अपडेट Bihar Budget Session : 'अधिकारियों के बल पर चल रही सरकार…', विधानसभा में बोले राजद MLA – हर दिन विधायकों को किया जा रहा गुमराह Bihar Vidhan Sabha : बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू, पहले सत्र में महिला सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार Vaibhav Suryavanshi : अंडर-19 वर्ल्ड कप स्टार वैभव सूर्यवंशी अब 10वीं बोर्ड परीक्षा की चुनौती के लिए तैयार; जारी हुआ एडमिट कार्ड; जानिए किस सेंटर पर देंगे एग्जाम Civil Court Bomb Threat : सिविल कोर्ट को उड़ाने की फिर मिली धमकी, 24 घंटे के भीतर दूसरी बार कॉल से मचा हड़कंप Patna Traffic Update : पटना का इनकम टैक्स गोलंबर बदलेगा, ट्रैफिक व्यवस्था में होने जा रहा बड़ा परिवर्तन; जानिए नीतीश सरकार का नया प्रोजेक्ट Bihar Budget Session : बिहार विधानमंडल का बजट सत्र: महिला सुरक्षा पर हंगामे के आसार, आज कई विभागों से जुड़े सवालों पर होगी चर्चा
11-Dec-2020 05:42 PM
PATNA : काफी हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है. दरसअल पिछले कई वित्तीय वर्षों में उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत नहीं किये जाने का मामला उजागर हुआ है. इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बिहार के मुख्य सचिव को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है.
राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत किए जाने के मामले पर शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया. रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई की.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि वित्तीय वर्ष सन् 2002-03 से 2013 -14 तक बहुत सारे सरकारी विभागों ने तकरीबन 20 हज़ार करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत किया. इसमें स्वास्थ, शहरी विकास विभाग, शिक्षा व अन्य कई विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत किया गया है.
इसमें में बड़े पैमाने पर धनराशि की अनियमितता बरतने का मामला है. इतनी लंबी अवधि में खर्च हुए धनराशि का रिकॉर्ड मिलना भी कठिन है. इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 12 जनवरी को की जाएगी.
