ब्रेकिंग न्यूज़

मुजफ्फरपुर: ट्रेन में चोरी का खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार; जेवरात बरामद मुंगेर में साइबर ठगों का खेल जारी, दो लोगों से 13 लाख रुपये की ठगी, साइबर थाने में केस दर्ज मुंगेर में शराब माफिया ने किया पुलिस टीम पर हमला, QRT के 3 जवान घायल, सरकारी राइफल छीने जाने की खबर मुंगेर में चलती कार में लगी भीषण आग, कूदकर दो भाईयों ने बचाई अपनी जान Bihar में शिक्षकों की नियुक्ति में हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा: जाली दस्तावेज के सहारे नौकरी करने वाले 2912 टीचर पकड़े गये, अभी और मामले सामने आयेंगे छपरा में फ्लिपकार्ट के गोदाम से 2.36 लाख की चोरी, खिड़की का ग्रिल काटकर चोरों ने दिया घटना को अंजाम Success Story: कई बार असफल होने के बावजूद नहीं टूटे हौसले, जुनून ने बना दिया अधिकारी, दिलचस्प है IAS प्रियंका गोयल की सक्सेस स्टोरी Success Story: कई बार असफल होने के बावजूद नहीं टूटे हौसले, जुनून ने बना दिया अधिकारी, दिलचस्प है IAS प्रियंका गोयल की सक्सेस स्टोरी अरवल DM ने मधुश्रवां क्षेत्र का किया निरीक्षण, पर्यटन के विकास की संभावनाओं का किया आकलन CBSE KVS NVS Recruitment Exam 2026: CBSE ने जारी किया KVS–NVS भर्ती टियर-1 परीक्षा शेड्यूल, जानिए.. एग्जाम का डेट और टाइम

बिहार : दिसंबर तक मिलेगा फ्री अनाज, 1242 करोड़ के बजट पर लगी मुहर

बिहार : दिसंबर तक मिलेगा फ्री अनाज, 1242 करोड़ के बजट पर लगी मुहर

17-Mar-2023 07:01 AM

By First Bihar

PATNA : बिहार के लोगों के लिए यह जरूरी खबर है। राज्य के अंदर अब दिसंबर तक मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। यह जानकारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने खुद विधानसभा में दी। उन्होंने बताया कि अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है जबकि पूर्विकर्ता परिवारों को 5 किलो अनाज मुफ्त मिलता है। अब यह योजना दिसंबर तक चलेगी।


दरअसल, बिहार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने वाला बिहार पहला राज्य है। यहीं न सिर्फ उचित खाद्यान्न की आपूर्ति हो रही है, बल्कि उपभोक्ताओं की रूचि का भी ख्याल रखा जा रहा है। मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 85.12 फीसदी और शहरी क्षेत्रों में 74.53 फीसदी आबादी को फायदा देने का टारगेट रखा गया है। इसके अनुसार 8.71 करोड़ लाभुकों की अनुमान्यता है। 


लेशी सिंह ने बताया कि वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना का लाभ बिहार में रहने वाले दूसरे राज्य के लोगों को मिल रहा है। दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहार के लोग भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। राज्य के बाहर बिहार के 16.05 लाख जबकि बिहार के बाहर के 18 हजार लोगों ने इसका लाभ लिया। वंचित परिवारों के लिए नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। अब ये आनलाइन भी बन रहे हैं। जन वितरण प्रणाली की सभी दुकानों पर पाश मशीनें लगा दी गई हैं। इससे उपभोक्ताओं की शिकायतें कम हुई हैं।


आपको बताते चलें कि, सदन ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के 1242.03 करोड़ के बजट पर सहमति प्रदान कर दी। इसके साथ ही विधानसभा में दो अन्य विभागों का भी बजट पारित किया गया। ग्रामीण कार्य विभाग का 115 अरब 68 करोड़ 91 लाख 35 हजार करोड़ का जबकि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का 781 करोड़ 74 लाख 72 हजार का बजट शामिल है।