अवैध बालू खनन के मामले में IPS अधिकारियों के खिलाफ जांच पूरी नहीं करवा पा रही सरकार, निलंबन का वक्त फिर बढ़ा

PATNA : बालू के अवैध खनन से जुड़े मामले में बिहार सरकार ने 2 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया था। सितंबर महीने में आईपीएस अधिकारी सुधीर पुरीका और राकेश दुबे की संलिप्तता अवैध बालू खनन से जोड़ते हुए इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया था। दोनों को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अब लगभग साल भर बाद भी इन दोनों आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ जांच पूरी नहीं हो पाई है। एक बार फिर अधिकारियों के निलंबन को बढ़ा दिया है। अब यह दोनों आईपीएस अधिकारी 17 जनवरी 2023 तक निलंबित रहेंगे।

दरअसल, बालू के अवैध खनन मामले में सस्पेंड किए गए दोनों अधिकारीयों की मुसीबत और बढ़ गई है। भोजपुर के तत्कालीन एसपी राकेश दुबे और औरंगाबाद के तत्कालीन एसपी सुधीर कुमार पोरिका को अब 17 जनवरी 2023 तक सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों अधिकारियों के निलंबन को छह महीने तक बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि इन दोनों अफसरों ने बालू के अवैध उत्खनन में शामिल लोगों की मदद की थी, जिसके बाद से दोनों अफसरों पर आय से ज्यादा संपत्ति मामले की जांच चल रही है। 

आपको बता दें, पहली बार 27 जुलाई 2021 को इन दोनों अधिकारियों को आर्थिक अपराध इकाई की जांच रिपोर्ट और बिहार डीजीपी की अनुशंसा पर 60 दिनों यानी 24 सितंबर 2021 तक के लिए सस्पेंड किया गया था। इसके बाद इनका निलंबन पहले 120 दिन यानी 22 जनवरी 2022 तक ओर फिर 180 दिन यानि 21 जुलाई 2022 तक बढ़ाई गई थी। वहीं, एक जुलाई 2022 को निलंबन समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की थी। उनके निलंबन को अब 21 जुलाई 2022 से अगले 6 महीने यानी 17 जनवरी 2023 तक बढ़ाने की अनुशंसा की गई है। फिलहाल, दोनों पर आय से ज्यादा संपत्ति मामले की जांच चल रही है।