राबड़ी देवी की याचिका पर CBI का कड़ा विरोध: कहा..अदालत को बदनाम नहीं कर सकते, न ही जज पर सवाल उठाए जा सकते हैं रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान की हार्ड लैंडिंग, रनवे से टकराया पिछला हिस्सा बिहार में अजब प्रेम की गजब कहानी: शादी के महज 9 दिन बाद बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई नई नवेली दुल्हन, गहने और पैसे ले गई साथ बिहार में अजब प्रेम की गजब कहानी: शादी के महज 9 दिन बाद बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई नई नवेली दुल्हन, गहने और पैसे ले गई साथ बिहार में एक ही ट्रैक पर आ गईं चार ट्रेनें, हलक में अटकी यात्रियों की जान; जानिए.. फिर क्या हुआ? बिहार में एक ही ट्रैक पर आ गईं चार ट्रेनें, हलक में अटकी यात्रियों की जान; जानिए.. फिर क्या हुआ? डेहरी लोक अदालत में बिजली मामलों को लेकर बवाल, अधिकारियों नहीं आने पर लोग धरने पर बैठे दानापुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, सदर बाजार मुख्य सड़क से हटाया गया अतिक्रमण Bihar Crime News: अंतरराज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़, गिरोह के 7 अपराधी गिरफ्तार; बिहार के कई जिलों में फैला था नेटवर्क Bihar Crime News: अंतरराज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़, गिरोह के 7 अपराधी गिरफ्तार; बिहार के कई जिलों में फैला था नेटवर्क
12-Sep-2020 12:38 PM
DESK : देशभर में परिवहन कार्यालयों के बाहर लगने वाली भीड़ अब आपको नहीं दिखाई देगी. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में होने वाले काम को भी ऑनलाइन करने की तैयारी में है. यदि अब आप अपने वाहन का पंजीकरण, लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के कार्य करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
सरकार इस प्रक्रिया के माद्यम से काम में पारदर्शिता लाना चाहती है साथ ही देश भर के आरटीओ में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के कोशिश में है. मिली जानकारी के अनुसार इस बारे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेज दिया है. परिवहन मंत्रालय आने वाले दिनों में वाहन का पंजीकरण, लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आदि को आधार से जोड़ना चाहती है ताकि फर्जीवाड़े में कमी आ सके.
आरटीओ के इन कार्यों आधार से जोड़ देने पर एक व्यक्ति अलग अलग राज्यों से कई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पायेगा. इससे डीएल में फर्जीवाड़ा रुकेगा और लोगों को भी अपना काम करवाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. साथ ही चोरी के वाहनों को दूसरे राज्यों में पंजीकरित नहीं करवाया जा सकेगा
