Budget 2026 : निर्मला सीतारमण ने बताया, इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं; सरकार इन कामों पर दे रही अधिक ध्यान

Budget 2026 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में संसद में बजट पेश करते हुए यह स्पष्ट किया कि इस बार व्यक्तिगत आयकर (Income Tax) स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में टैक्स पॉलिसी में स्थिरता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता रही है।

सीतारमण ने कहा कि सरकार का ध्यान आर्थिक विकास को बनाए रखने और आम जनता की भलाई पर केंद्रित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछड़े वर्ग, वंचित और मध्यम वर्ग के नागरिकों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार कई अन्य योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है। इन योजनाओं के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन सरकार ने विभिन्न सेक्टर्स और उद्योगों में निवेश बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं। उन्होंने निवेशकों और व्यवसायियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी समस्याओं को समझते हुए उचित नीतियां लागू कर रही है।

सीतारमण ने बजट भाषण में यह भी बताया कि टैक्स रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को सरल और आसान बनाने के लिए कई तकनीकी कदम उठाए जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया के तहत, टैक्सपेयर अब कम समय और कम प्रयास में अपनी टैक्स संबंधित जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं।

टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न करना सरकार की स्थिर आर्थिक नीति का संकेत है। इससे आम नागरिकों को उनकी वर्तमान वित्तीय योजना को बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह मध्यम वर्ग और छोटे कारोबारियों के लिए राहत देने वाला कदम भी माना जा रहा है।

सरकार का यह निर्णय वित्तीय स्थिरता और निवेशकों के भरोसे को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सीतारमण ने यह स्पष्ट किया कि भविष्य में आर्थिक स्थिति और विकास दर के आधार पर टैक्स पॉलिसी में आवश्यकतानुसार बदलाव किया जा सकता है।

सरकार की तरफ से यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि अन्य कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी के माध्यम से आम जनता के जीवन स्तर में सुधार होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि "सबका साथ, सबका विकास" की नीति के तहत सभी वर्गों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार, इस बजट के माध्यम से यह संदेश गया है कि सरकार न केवल आर्थिक स्थिरता पर ध्यान दे रही है, बल्कि आम नागरिकों और निवेशकों को भी भरोसा और सुविधा प्रदान कर रही है।