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Bihar Election 2025: दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रशासन अलर्ट, इन विधानसभा क्षेत्रों में सशस्त्र घुड़सवार दस्ते से होगी निगरानी

Bihar Election 2025: बिहार के सुपौल जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में आगामी 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं।

09-Nov-2025 03:32 PM

By First Bihar

Bihar Election 2025: बिहार के सुपौल जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में आगामी 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जिले में सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया गया है। इस संबंध में विशेष रूप से सशस्त्र घुड़सवार दस्ते को तैनात किया गया है, जो मतगणना केंद्रों और संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखेंगे।


जानकारी के अनुसार, चार घोड़ा सवार विशेष दस्ते की व्यवस्था की गई है, ताकि आवश्यकतानुसार किसी भी स्थान पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इन दस्तों को मतगणना केंद्रों के आसपास हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। सुरक्षा के लिए तैनात चार विशेष सशस्त्र बलों की यूनिटें हैं – विराट, सुलतान, निलोफर और पेट्रो, जिनकी निगरानी वरिष्ठ अधिकारी युगल, रामजी प्रसाद, जीतेन्द्र कुमार और मोल अदनान कर रहे हैं।


जानकारी के अनुसार, ये सभी अधिकारी और जवान पुलिस अकादमी, राजगीर से प्रशिक्षित हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मतदान और मतगणना प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी सुरक्षा टीमें पूरी तरह सतर्क हैं और जिले में शांति एवं निष्पक्ष वातावरण बनाए रखने के लिए समर्पित हैं।


सुपौल जिले में यह चुनाव तीन सामान्य और दो अनुसूचित जनजाति के आरक्षित सीटों पर आयोजित होगा। जिले में प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस और प्रशासनिक कर्मियों की तैनाती की गई है। मतदान के दिन प्रशासन ने यातायात व्यवस्था, आपातकालीन मेडिकल टीम और अग्निशमन सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम किए हैं। इस चुनाव का परिणाम 14 नवंबर 2025 को घोषित किया जाएगा। इस तरह, सुपौल जिले में चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने हर संभव कदम उठाया है, ताकि मतदाता अपने मताधिकार का सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकें।