पटना में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ फिर गरजेगा जिला प्रशासन का बुलडोजर, इस दिन से शुरू होगा विशेष अभियान पटना में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ फिर गरजेगा जिला प्रशासन का बुलडोजर, इस दिन से शुरू होगा विशेष अभियान ‘गुंडों के दम पर चल रही TMC’, गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला हर्ष फायरिंग केस में बुरे फंसे जीतनराम मांझी के करीबी, HAM प्रवक्ता दानिश रिजवान के खिलाफ केस दर्ज हर्ष फायरिंग केस में बुरे फंसे जीतनराम मांझी के करीबी, HAM प्रवक्ता दानिश रिजवान के खिलाफ केस दर्ज अब पहले से भी अधिक महंगी और लग्जरी गाड़ियों से घूमेंगे बिहार के मंत्री और अधिकारी, सरकार ने जारी किया आदेश अब पहले से भी अधिक महंगी और लग्जरी गाड़ियों से घूमेंगे बिहार के मंत्री और अधिकारी, सरकार ने जारी किया आदेश ‘देश में दो ही खलनायक- पहला मुसलमान और दूसरा सवर्ण’, बृजभूषण शरण सिंह के बयान से गरमाई सियासत ‘देश में दो ही खलनायक- पहला मुसलमान और दूसरा सवर्ण’, बृजभूषण शरण सिंह के बयान से गरमाई सियासत चोरनिया कांड में बड़ा एक्शन: SHO समेत पूरी टीम सस्पेंड, लापरवाही बरतने पर SSP ने की कार्रवाई
13-Mar-2025 07:28 AM
By KHUSHBOO GUPTA
Pradhan Mantri Aawas Yojana: बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। राज्य में 1.50 लाख से अधिक लाभार्थी ऐसे हैं जिनके बैंक खातों में आवश्यक राशि जमा हो गई है। आवास योजना की राशि बैंक खाते में जमा होने के बाद भी लाभार्थियों ने मकान को पूरा नहीं कराया है। ऐसे लाभार्थी जिन्होंने पक्का मकान नहीं बनवाया है और न ही काम पूरा कराया है उनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है।
बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में बताया कि विभाग ने उन 19,495 बकायेदारों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस भी दर्ज किया है, जिन्होंने कई महीने पहले सरकार द्वारा आवास के लिए दी जाने वाली सभी किस्तें मिलने के बाद भी योजना के तहत मकान नहीं बनाए हैं। उन्होंने कहा कि कुल 82,441 लाभार्थियों के खिलाफ व्हाइट नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के जरिए लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वो अगर विभागीय कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो पक्का मकान बनाने के लिए मिली राशि का सही उपयोग करें।
इसके अलावा 67,733 लाभार्थियों को रेड नोटिस जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद निर्माण पूरा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि रेड नोटिस के बाद भी अगर लोग आवास का काम पूरा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस दायर किया जाता है। विभाग ने अब तक 19,495 लोगों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस भी दायर किया है।