Bihar Land Survey: 17 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर बैठे भूमि एवं राजस्व विभाग के कर्मी, कहा - पहले इस काम को करें विभाग तभी शुरू होगा काम

Bihar Land Survey: बिहार में भूमि सुधार विभाग की ओर से कराए जा रहे जमीन सर्वे की ऑनलाइन प्रक्रिया एक बार फिर रोक दी गई है। राज्य में अब आगामी 21 फरवरी तक के लिए जमीन सर्वेक्षण के लिए ऑनलाइन दस्तावेज जमा नहीं करवाए जा सकेंगे। सर्वर में समस्या आने से ऑनलाइन दस्तावेज और वंशावली जमा करने की प्रक्रिया फिलहाल बंद हो गई है। इस बीच अब खबर यह है कि बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ ने अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर अनीसाबाद बाद में धरना प्रदर्शन किया है।

जानकारी के अनुसार, भूमि एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने बिहार सरकार से अपनी मांग को रखते हुए कहा कि नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों को गृह जिला दूर पोस्टिंग की को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। इनलोगों की मांग है कि इन्हें गृह जिले में पदस्थापित किया जाए। इनलोगों को घर से दूर होने कि वजह से काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। 

इसके अलावा इनलोगों की मांग है कि इन्हें इनके कार्य  एवं योग्य के आधार पर वेतन में सुधार किया जाए। इनलोगों को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाए। रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाए। सुरक्षा की गारंटी दी जाय समेत कई अन्य मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि वे सरकार से अपनी हक की मांग कर रहे है और सरकार को कर्मचारियों के 17 सूत्री मांगों पर विचार करना चाहिए।

इधर, बिहार में इसी वर्ष मार्च तक स्वघोषणा के माध्यम से भूमि के कागजात यानी जमीनों के दस्तावेज जमा करने की समय सीमा तय की गई है। आम लोग इसमें हिस्सेदारी भी ले रहे हैं और अब तक लगभग 78 लाख रैयतों ने स्वघोषणा समर्पित कर दी है। लेकिन, सर्वर की समस्या के कारण बार-बार व्यवधान आ रहे हैं. अब इसके स्थायी निदान के लिए सरकार ने पहल की है।