बिहार में 7 करोड़ वोटरों का सत्यापन पूरा, 45 लाख मतदाताओं के फॉर्म अब भी लंबित
बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन के तहत अब तक 7 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन कर लिया है। 45 लाख से अधिक गणना फॉर्म अभी आने बाकी हैं। आयोग 25 जुलाई तक प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है।
17-Jul-2025 10:31 PM
By First Bihar
PATNA:बिहार में चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची रिवीजन अभियान को गति मिल रही है। अब तक लगभग 7 करोड़ मतदाताओं (7.90 करोड़ का 89.7%) का गहन सत्यापन हो चुका है, लेकिन 45.82 लाख मतदाताओं के गणना फॉर्म (5.8%) अभी भी प्राप्त नहीं हो पाए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभियान अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।
चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान जो मतदाता अपने पतों पर नहीं पाए गए, उनसे मिलने के लिए एक नहीं बल्कि 3 बार बीएलओ घर-घर जाकर संपर्क करने का प्रयास किया है। अब उनकी जानकारी विभिन्न राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) और जिलाध्यक्षों को दी गई है। अब यदि कोई परिवार या व्यक्ति अस्थायी रूप से बिहार से बाहर रह रहा है तो उन्हें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन गणना फॉर्म भरना होगा। या फिर बीएलओ से संपर्क करके व्हॉट्सएप से फॉर्म भरकर भेजना होगा।
कुल मतदाता संभावित सूची: 7.90 करोड़
सत्यापित वोटर: 7 करोड़ से अधिक (89.7%)
लंबित गणना फॉर्म: 45.82 लाख (5.8%)
संपर्क विहीन मतदाता: 35.69 लाख, जिन्हें बीएलओ तीन प्रयास के बावजूद नहीं पहुँच पाए हैं। उनकी जानकारी अब बीएलए एवं जिलाध्यक्षों को दी जा चुकी है।
घर-घर जाकर सत्यापन अभियान 8 दिनों तक और जारी रहेगा। इसके बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी।
सूची में से हटा दिए जाने वाले मतदाताओं के वर्ग: मृत मतदाता: 12.53 लाख
स्थायी रूप से बिहार से बाहर शिफ्ट होने वाले: 17.37 लाख
बहु-पंजीकरण वाले मतदाता: 5.76 लाख
चुनाव आयोग की पहल: बीएलओ ने तीन प्रयासों के बाद जिन मतदाताओं से संपर्क नहीं किया, उनकी जानकारी पार्टी बूथ स्तर एजेंट (बीएलए) और जिला पदाधिकारियों को हस्तांतरित की। अस्थायी रूप से बाहर हुए मतदाता अब ऑनलाइन गणना फॉर्म भर सकते हैं, या अपने संबंधित बीएलओ से फ़ोन/व्हाट्सएप के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं।
सत्यापन अभियान से होशियारी से चलाये गए चुनाव के साथ मताधिकार की गारंटी जुड़ी है। सूची अपडेट से डुप्लीकेट नाम, मृतक या बाहरी निवासी मतदाताओं की पहचान और नामों की कटौती सुनिश्चित होगी। 25 जुलाई तक अभियान पूरा होने की समयसीमा से आयोग ने स्पष्ट दिशा दिखायी है।
