Bihar News: चुनाव आयोग की टीम करेगी घर-घर दस्तक, जानें... किन दस्तावेजों को रखें तैयार?

Bihar News: चुनाव आयोग ने विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के तहत नया मतदाता पहचान पत्र (EPIC) बनवाने की प्रक्रिया पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। यह निर्णय मतदाता सूची को अद्यतन और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। साथ ही आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो मतदाता इस पुनरीक्षण प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, उनका वर्तमान EPIC 1 अगस्त, 2025 से अमान्य माना जाएगा।

आयोग ने संकेत दिए हैं कि आगामी मतदाता सूची में मतदान केंद्रों (बूथों) में व्यापक फेरबदल हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, EPIC कार्ड बनाने वाली एजेंसियों को भेजे गए डाटा पर तत्काल प्रभाव से कार्य रोकने का निर्देश दिया गया है। वर्तमान में राज्य में 77,895 बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) तैनात हैं। इसके अलावा, नए बूथों के लिए लगभग 20,603 नए BLO की नियुक्ति भी की जा रही है ताकि पुनरीक्षण कार्य में तेजी लाई जा सके। आयोग का लक्ष्य है कि जो व्यक्ति इस अभियान में भाग लेंगे, उन्हें 15 दिनों के भीतर मतदाता सूची में नाम जोड़ने और EPIC जारी करने की सुविधा दी जाए।

EPIC सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज

सत्यापन प्रक्रिया में भाग लेने वाले मतदाताओं को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे

पासपोर्ट साइज फोटो - पहचान हेतु

पता प्रमाण - राशन कार्ड, बिजली बिल, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, किराया समझौता आदि

आयु प्रमाण - आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि

पहचान प्रमाण - पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, छात्र ID कार्ड, पासबुक आदि

बिहार में सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ इस सघन सत्यापन अभियान की शुरुआत शनिवार को हुई। इसके तहत 7.89 करोड़ मतदाताओं को फिर मतगणना फॉर्म भरकर, भारत की नागरिकता और स्थायी पते का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभियान के दौरान BLO को उनके अन्य कार्यों से मुक्त रखा गया है, ताकि वे पूरी निष्ठा से मतदाता सूची के सत्यापन में लगे रहें। सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को इस कार्य का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

राज्य के कुल मतदाताओं में से लगभग 4.96 करोड़ ऐसे हैं, जिनका नाम पहले से ही 1 जनवरी 2003 की अंतिम मतदाता सूची में दर्ज है। ऐसे मतदाताओं को केवल अपनी जानकारी की पुष्टि कर, गणना फॉर्म भरना होगा। आयोग ने राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करें। अब तक लगभग 1.54 लाख बीएलए की नियुक्ति की जा चुकी है। दलों को आवश्यकता अनुसार और एजेंट नियुक्त करने की अनुमति दी गई है।

राज्य के 5.74 लाख से अधिक मतदाताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर सत्यापन अभियान से संबंधित मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिससे लोगों को प्रक्रिया की जानकारी समय पर मिल सके। 1 अगस्त, 2025 विशेष पुनरीक्षण में भाग नहीं लेने वाले मतदाताओं का EPIC अमान्य हो जाएगा। 15 दिन की समय-सीमा: सत्यापन के बाद EPIC जारी करने की समय-सीमा। यह अभियान चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में पारदर्शिता, शुद्धता और नागरिकता आधारित पुष्टि लाने की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। 22 वर्षों के बाद इस प्रकार का सघन सत्यापन हो रहा है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूत आधार मिलने की संभावना है।