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Bihar News: 'कमिश्नर' का ट्रांसफर कर STC के पद पर नए अफसर की 'पोस्टिंग' करना भूल गई सरकार ! परिवहन विभाग में दो महीने में दो नए सचिव मिले

Bihar News: बिहार सरकार ने दो महीने में परिवहन विभाग में तीसरे सचिव की पोस्टिंग की है. मिहिर कुमार सिंह को नया ACS बनाया गया है. वहीं विभाग में परिवहन कमिश्नर का पद अब भी खाली है, जिससे कई कार्य रुके हुए हैं.

02-Jul-2025 11:54 AM

By Viveka Nand

Bihar News: परिवहन विभाग में पिछले दो महीनों में तीन सचिव मिले. सरकार ने 1 जुलाई को तीसरे सचिव (अपर मुख्य सचिव) के रूप में मिहिर कुमार सिंह की पोस्टिंग की है. परिवहन विभाग में लंबे समय से सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे संजय अग्रवाल के बाद दो महीने में ही दो सचिव आ गए. परिवहन विभाग की हालत ऐसी हो गई है कि बार-बार सचिव बदले जा रहे हैं, वहीं परिवहन कमिश्नर का पद भी काफी दिनों से खाली है. 

परिवहन विभाग में दो महीने में तीन सचिव

नीतीश सरकार ने 28 अप्रैल 2025 को परिवहन विभाग में नए सचिव की पोस्टिंग की थी. संजय अग्रवाल की जगह संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी को नया सचिव बनाया गया था. अभी दो महीने ही हुए थे कि बिहार सरकार ने उन्हें बदल दिया. संदीप कुमार आर पु़डकलकट्टी 1 मई को विभाग का चार्ज लिए. दो महीना पूरा होते ही 1 जुलाई को उनका स्थानांतरण कर पथ निर्माण विभाग के सचिव के रूप में पोस्टिंग दे दी गई. जबकि परिवहन विभाग का जिम्मा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी व पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे मिहिर कुमार सिंह को अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया है. इस संबंध में 1 जुलाई को अधिसूचना जारी की गई है. 

पोस्टिंग करना भूल गई सरकार

परिवहन विभाग में सचिव के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पोस्ट कमिश्नर का होता है. यह पद भी खाली है. यानि बिना स्थाई परिवहन कमिश्नर के राजस्व से जुड़े इस विभाग का संचालन हो रहा है. आईएएस अधिकारी नवीन कुमार परिवहन आयुक्त के पद पर पदस्थापित थे. सरकार ने इन्हें 28 मई 2025 को स्थानांतरित कर खगड़िया का जिलाधिकारी बना दिया. तब से परिवहन आयुक्त का पद खाली है. विभागीय स्तर से यह पद प्रभार में देकर दैनिक कार्य निबटाया जा रहा है. बताया जाता है कि स्थाई कमिश्नर नहीं होने से कई कार्य पेंडिंग पड़े हैं. ऐसा लगा है कि सरकार ने परिवहन आयुक्त को स्थानांतरित कर नए अधिकारी की पोस्टिंग करना भूल गई है. तभी तो महीना से अधिक हो गया, नए परिवहन कमिश्नर की पोस्टिंग नहीं की गई है. जबकि सरकार ने इतने दिनों में कई स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं.