Bihar Land Survey: भूमि सर्वे के बीच नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, 'बदलैन' वाली जमीन का क्या होगा, जानें...

Bihar Land Survey: बिहार में भूमि सर्वेक्षण के बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. सर्वेक्षण के दौरान विभाग को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लिहाजा उन समस्याओं के समाधान की कोशिश की जा रही है. मौखिक सहमति के आधार पर पूर्व में किए गए बदलैन को भी अब आधार माना जायेगा. इसके लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है. नीतीश कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. 

मौखिक सहमति के आधार पर किया गया बदलैन भी होगा स्वीकृत 

बिहार कैबिनेट ने आज 25 अप्रैल की बैठक में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली 2025 की स्वीकृति दी है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के एजेंडा में बताया गया है कि बिहार में रैयती एवं अन्य प्रकार की भूमि का नया अधिकार अभिलेख (खतियान) एवं भू मानचित्र (नक्शा) निर्मित किया जा रहा है . भूमि के सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती के क्रम में यह महसूस किया गया है कि सर्वेक्षण में 100 फीसदी शुद्धता, पारदर्शिता एवं गतिशीलता सुनिश्चित करना जरूरी है. इसके लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2012 के अंतर्गत खानापूरी दल को अन्य तथ्यों के साथ-साथ  मौखिक सहमति के आधार पर पूर्व से क्रियान्वित बदलैन को भी आधार मानने संबंधी प्रावधान किया जाना उचित है. ऐसे में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी जाती है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. आज की बैठक में नीतीश कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. कई विभागों में सरकार ने नए पद सृजित किए हैं. यानि बिहार के नौजवानों के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार सरकारी नौकरी देने को लेकर नए-नए पद सृजित कर रही है.  

नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज कुल 34 एजेंडों पर मुहर लगी है. नगर विकास विभाग में एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यायलयों के सुचारू रूप से संचालन के लिए 663 विभिन्न कोटि के गैर तकनीकी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. इस पर प्रतिवर्ष 35 करोड़ 27 लाख 48 344 रू खर्च होंगे . महाधिवक्ता कार्यालय में 34 स्थाई पद तथा संविदा आधारित 6 पद कुल 40 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी के 104 पद एवं राजस्व अधिकारी सह कानूनगो (भू अर्जन) के 81 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में विभिन्न कोटि के 244 नए पदों का सृजन किया गया है. 

मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान जो वादे किए गए थे, उनके अनुसार बिहार के 8 जिलों (मधुबनी, गोरौल, शाम्हों, इमामगंज, अधौरा, कटोरिया, असरगंज और चकाई) में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इन कॉलेजों के लिए कुल 526 पदों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 422 पद शिक्षक वर्ग के होंगे (हर कॉलेज में एक प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य भी शामिल), और 104 पद गैर-शिक्षक (शिक्षकेत्तर) स्टाफ के होंगे।