मुजफ्फरपुर रेल पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 2025 में अपराध पर प्रहार, 1100 से अधिक आरोपी भेजे गए जेल पटना में 2025 में आधा हो गया क्राइम, पुलिस ने आंकड़े जारी कर किया दावा, 2024 में हुई घटनाओं की तुलना में इस साल बेहद कम वाकये हुए पूर्णिया में बिजली स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने के नाम पर ठगी: भाजपा नेता के दो अकाउंट से उड़ाये 85 हजार रुपये Bihar Cabinet: 'मंगल पांडेय' के पास पटना से लेकर दिल्ली तक फ्लैट, सिर्फ 1 अकाउंट में एक करोड़ से अधिक जमा, भंडार में किलो के भाव से सोना-चांदी हिजाब विवाद: डॉ. नुसरत प्रवीण ने आज भी नहीं की नौकरी ज्वाइन, लास्ट डेट खत्म Bihar Cabinet: सम्राट चौधरी के पास कितनी है संपत्ति..साल के अंतिम दिन खुद बताया, रायफल-पिस्टल और भी बहुत कुछ.... Bihar Cabinet: साल के अंतिम दिन CM नीतीश ने घोषित की अपनी संपत्ति, नकद और बैंक में कितना रू है,जानें.... Bihar Police: मोतिहारी नगर निगम का वार्ड पार्षद पति फरार..SP ने 10 हजार रू का इनाम घोषित किया Bihar Transport News: बिहार में गाड़ियों की 'मैन्युअली फिटनेस जांच' पर रोक...कल से लागू होगी नई व्यवस्था, परिवहन मंत्रालय ने भेजा गाईडलाइन 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देगी सरकार, बोले सम्राट चौधरी..बिहार के युवा मजदूरी करने नहीं, सम्मानजनक रोजगार पाने जाएं बाहर
12-Jul-2025 01:13 PM
By First Bihar
Bihar Gram Panchayat: बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के ग्राम पंचायतों में संचालित राइट टू पब्लिक सर्विस केंद्रों पर अब 45 नई सेवाओं का विस्तार किया गया है। इस पहल से अब ग्रामीण नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए बार-बार प्रखंड या जिला मुख्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कदम ग्रामीण सशक्तिकरण और डिजिटल बिहार की दिशा में महत्वपूर्ण है। जिससे समय, धन और संसाधनों की बचत होगी।
इन नई सेवाओं में कई महत्वपूर्ण विभागों जैसे कृषि, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण, परिवहन, योजना विकास, राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा और समाज कल्याण से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं। ग्रामीण अब अपने नजदीकी RTPS केंद्रों पर ही विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाएगी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी और त्वरित भी करेगी।
नई सेवाओं में छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, राशन कार्ड, वाहनों की डुप्लीकेट आरसी, फिटनेस नवीनीकरण, ऑनलाइन म्यूटेशन, आरसी रिलीज, वाहन पंजीकरण का नवीनीकरण, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, ऑनलाइन जमाबंदी देखना और प्रिंट करना और माप-तौल उपकरण के लिए लाइसेंस जैसी सुविधाएं शामिल हैं। ये सेवाएं ग्रामीणों के लिए वरदान साबित होंगी। विशेषकर उन लोगों के लिए जो पहले इनके लिए लंबी दूरी तय करते थे।