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Bihar Free Electricity: बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर में हुआ बदलाव, 125 यूनिट तक नहीं कटेंगे पैसे; इस दिन से व्यवस्था लागू

Bihar Free Electricity: बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बदलाव किया गया है, 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त रहेगी, उसके बाद कटेंगे पैसे, जानें नई व्यवस्था और उपभोक्ताओं को मिलने वाली राहत की पूरी जानकारी..

Bihar Free Electricity

20-Jul-2025 08:58 AM

By First Bihar

Bihar Free Electricity: बिहार सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सॉफ्टवेयर में बदलाव कर 125 यूनिट तक बिजली की खपत पर बिजली कटने की समस्या को खत्म कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था 1 अगस्त से लागू होगी, जिसके तहत उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी, जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में घोषित किया था। यह कदम बिहार के 1.67 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक राहत और बिजली आपूर्ति में स्थिरता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


नई प्रणाली के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ता 125 यूनिट बिजली की खपत होने तक बिना रुकावट बिजली का उपयोग कर सकेंगे। इस सीमा में एनर्जी चार्ज और फिक्स्ड चार्ज दोनों शामिल हैं। चाहे यह खपत कुछ दिनों या पूरे महीने में हो, मीटर का बैलेंस तब तक नहीं कटेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई उपभोक्ता 15 दिनों में 125 यूनिट खपत कर लेता है, तो 16वें दिन से मीटर बैलेंस से राशि कटना शुरू होगी। पहले बैलेंस खत्म होने पर बिजली कट जाती थी, जिससे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को परेशानी होती थी। अब यह बदलाव दैनिक या साप्ताहिक रिचार्ज करने वालों के लिए बड़ी सुविधा लाएगा।


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा के बाद ऊर्जा विभाग ने इस योजना को लागू करने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। बिहार में 1.86 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं में से 90% यानी 1.67 करोड़ परिवार 125 यूनिट से कम बिजली खपत करते हैं, जिन्हें अब बिल से पूरी छूट मिलेगी। 125 यूनिट से अधिक खपत करने वालों को केवल अतिरिक्त यूनिट के लिए ही सामान्य दरों पर भुगतान करना होगा।


उदाहरण के लिए 150 यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ता को केवल 25 यूनिट का बिल देना होगा। साथ ही सरकार ने अगले तीन वर्षों में 58 लाख गरीब परिवारों के लिए कुटीर ज्योति योजना के तहत मुफ्त सौर ऊर्जा संयंत्र और अन्य उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय सहायता की योजना भी शुरू की है, जिससे 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।