Bihar News: इन 9 बैंकों से वेतन की सुविधा ले सकेंगे बिहार के कर्मचारी, बीमा का भी मिलेगा लाभ; सरकार ने किया करार

Bihar News: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के आर्थिक सशक्तिकरण और बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच को व्यापक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 9 राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ राज्य सरकार वेतन पैकेज यानि एसजीएसपी समझौता किया है।

सम्राट चौधरी ने कहा कि एसजीएसपी केवल वेतन वितरण का माध्यम नहीं, बल्कि कर्मचारियों की सुरक्षा सुविधा और भविष्य के लिए एक पूर्ण समाधान है।इस समझौते से कर्मचारियों को समय पर वेतन के साथ अनेक वित्तीय और सामाजिक लाभ भी मिलेंगे। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को जीवन बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, ऋण सुविधा, डिजिटल बैंकिंग, और अन्य आवश्यक बैंकिंग सेवाएं निःशुल्क या रियायती दर पर मिलेंगी। इसके साथ ही कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 40 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक मिलेगा, यदि दुर्घटना यात्रा के दौरान होती है, तो बीमा एक करोड़ से एक करोड़ 60 लाख तक का होगा। 

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के परिवार के चार सदस्यों को 5 लाख रुपये तक का बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा। साथ ही, सामूहिक बीमा के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक का कवरेज मिलेगा। यदि किसी कर्मचारी को स्थायी शारीरिक विकलांगता होती है, तो उसे 80 लाख से एक करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

सम्राट चौधरी ने कहा कि अब हेल्थ टॉप-अप बीमा रियायती दरों पर उपलब्ध होगा। अगर कोई कर्मचारी ऋण लेता है, तो उसे ऋण प्रोसेसिंग चार्ज में 50% से 100% तक की छूट मिलेगी। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ऑटो स्वीप, RTGS और NEFT जैसी डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क होंगी। इसके अलावा, ओवरड्राफ्ट सहित अन्य बैंक सेवाओं पर भी विशेष रियायतें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह पूरी व्यवस्था पारदर्शी, सुसंगठित और तकनीक-सक्षम होगी, जिससे कर्मचारियों को उनके पसंद के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में वेतन खाता खोलने की स्वतंत्रता मिलेगी। 

उपमुख्यमंत्री ने सभी बैंक प्रतिनिधियों और वित्त विभाग की टीम को इस पहल के सफल कार्यान्वयन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को सिर्फ नियमित वेतन भुगतान ही नहीं, बल्कि एक सशक्त, सुरक्षित और सम्मानजनक बैंकिंग अनुभव भी देना चाहती है। SGSP समझौता इस दिशा में एक मजबूत नींव का कार्य करेगा, और सरकार आने वाले समय में इस व्यवस्था को और मजबूत और नवाचार-युक्त बनाएगी।