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26-Jun-2025 08:53 PM
By First Bihar
PATNA: बिहार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के कारनामे हर रोज सामने आते रहे हैं. अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश को भी ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया है. पटना में ऐसा ही मामला सामने आया है. पटना के प्रभारी डीईओ सह जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पर हाईकोर्ट के आदेश को न मानने का आरोप लगा है.
जानिये क्या है पूरा मामला?
मामला पटना के गर्दनीबाग स्थित एक निजी स्कूल का है. गर्दनीबाग में अवस्थित सेंट पॉल्स इंटरनेशल स्कूल को लेकर स्कूल बिल्डिंग की मालकिन ने शिक्षा विभाग में शिकायत की थी. इसके बाद पटना के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने स्कूल को जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को रद्द कर दिया औऱ स्कूल को बंद करने का आदेश दिया.
स्कूल के संचालक दानिश आबदीन ने बताया कि पटना के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के स्कूल बंद करने के सरकारी फैसले को उन्होंने पटना उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका दायर कर चुनौती दी थी. लेकिन हाईकोर्ट में ग्रीष्मावकाश होने के कारण उस पर सुनवाई नहीं हो पायी थी.
डीपीओ ने मार दिया स्कूल में ताला
दानिश आबदीन ने बताया कि स्कूल बंद करने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका लंबित थी. लेकिन इसी बीच पटना की जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सह प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने नियम कानून की धज्जियां उड़ा कर स्कूल की बिल्डिंग को 14 जून को सील कर दिया. जबकि कानून में शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी को स्कूल की बिल्डिंग सील करने का कोई अधिकार नहीं है.
सेंट पॉल्स स्कूल के संचालक दानिश आबदीन ने बताया कि स्कूल बिल्डिंग को सील करने के सरकारी मनमानी के खिलाफ उन्होंने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की. उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने 19 जून को ये आदेश दिया था कि 25 जून से पहले स्कूल की बिल्डिंग से सील हटा लिया जाये. दानिश आबदीन ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने तत्काल कोर्ट के आर्डर की कॉपी के साथ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना से संपर्क कर विद्यालय परिसर को सील मुक्त करने का अनुरोध किया.
डीपीओ ने कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाया
स्कूल संचालक ने फर्स्ट बिहार को बताया कि हाईकोर्ट ने 25 जून तक स्कूल से सील हटा लेने का आदेश दिया था. लेकिन डीपीओ यानि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को मानने से इंकार कर दिया. सेंट पॉल्स स्कूल के संचालक दानिश आबदीन ने बताया कि वे जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पटना सहित शिक्षा विभाग उच्च अधिकारियों के यहाँ दौड़ लगा रहे हैं लेकिन शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी उच्च न्यायालय के आदेश को मानने को तैयार नहीं है.
दानिश आबदीन ने बताया कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 25 जून तक सीट हटाने का जो आदेश दिया था उसके खिलाफ शिक्षा विभाग और मकान की मालकिन ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में एलपीए दायर किया. लेकिन एक्टिंग चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाले डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाया. इसके बाबजूद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और पटना जिला प्रशासन पटना उच्च न्यायालय के आदेश को खुलेआम धत्ता बता रहा है.