Bihar Bhumi: चिंतित है सरकार...घूस लेने से मान नहीं रहे 'कर्मचारी', राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी 'कमिश्नरों' से किया आह्वान- 9 कामों पर करें फोकस
जमीन संबंधी मामलों के त्वरित निपटारे और राजस्व प्रशासन में सुधार को लेकर सरकार ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों की भूमिका तय की है। प्रधान सचिव C.K. अनिल ने भूमि बैंक, नामांतरण, जमाबंदी, राजस्व वसूली और भूमि विवाद निपटारे को लेकर नई गाइडलाइन जारी की।
08-Jan-2026 06:40 PM
By Viveka Nand
Bihar Bhumi: बिहार में जमीन संबंधी मामलों के निबटारे,राजस्व प्रशासन को पटरी पर लाने को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अभियान चला रहा है. कमिश्नरी स्तर पर भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया जा रहा है. डिप्टी सीएम सह राजस्व विभाग के मंत्री अधिकारियों की टीम के साथ समस्याओं को सुनकर निराकरण के आदेश दे रहे. विभाग के स्तर से भी संबंधित अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं. अब सरकार ने सभी प्रमंडल के कमिश्नरों की भूमिका एवं दायित्व से संबंधित दिशा निर्देश दिए हैं.
C.K. अनिल ने कमिश्नरों को भेजा पत्र, जारी किया गाइडलाइन
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल ने इस संबंध में सभी प्रमंडल के आयुक्तों को पत्र लिखकर राजस्व प्रशासन में उनकी भूमिका को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं. विभाग ने कहा है कि सरकार ने सात निश्चय - 3 को समस्त राज्य में लागू किया है. सरकार ने यह निर्णय लिया है कि नागरिकों की Ease of Living की गुणात्मक बढ़ोतरी हो । इसमें प्रमण्डलीय आयुक्तों की अहम भूमिका है.
नौ कामों पर फोकस करने का दिशा निर्देश
क्षेत्रीय स्तर पर राजस्व प्रशासन के शीर्ष स्तर पर होने के कारण नेतृत्व प्रदान करने का दायित्व भी आयुक्तों का है. ऐसे में सभी आयुक्तों से कई तरह की अपेक्षा है. (क) भूमि सुधार, राजस्व संग्रह, भूमि अभिलेखों का संधारण, नामांतरण, जमाबंदी, भूमि विवादों का न्यायसंगत निपटारा का प्रभावी क्रियान्वयन. (ख) आयुक्त प्रमण्डल स्तर पर मासिक बैठक कर समीक्षा करें - (i) भूमि बैंक (Land Bank) का अंचलवार सृजन. (ii) नामांतरण एवं जमाबंदी निर्धारण के लिए समय-सीमा का अनुपालन . (iii) सरकारी भूमि की पहचान एवं संरक्षण. (iv) भू-अभिलेखों (Online) में सुधार की प्रगति. (v) PM KISAN-AGRISTACK योजना में प्रगति. Aadhar Seeding (vii) राजस्व संग्रह एवं बकाया वसूली . viii) राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादो का युद्ध स्तर पर निपटारा. (ix) अधीनस्थ राजस्व न्यायालों पर नियंत्रण, समीक्षा एवं अनुश्रवण.
लंबी-लंबी लाइन लग रही...
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधाव सचिव ने आगे कहा है कि, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद-2026 जो प्रमंडलीय मुख्यालयों में आयोजित हुई है, उसमें लोगों की लंबी कतार देखी गई. जिससे यह तथ्य उजागर हुआ है कि राजस्व प्रशासन में गुणात्मक सुधार क्षेत्रीय स्तर पर लाने हेतु प्रमंडलीय आयुक्तों के नेतृत्व में पारदर्शी कार्य, गहन समीक्षा एवं सतत अनुश्रवण का विशेष महत्व है। आमजनो से प्राप्त सभी शिकायतों (कॉल सेंटर, ऑनलाईन, भौतिक रूप से एवं जन कल्याण संवाद में प्राप्त) को बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध लिंक "जन शिकायत पोर्टल" पर संधारित कर विषय वस्तु के अनुसार विभिन्न स्तर के पदाधिकारी को ऑनलाईन मोड में ही प्रदर्शित की जाती है। जन शिकायत पोर्टल का लॉगिन भी आपके पास है. जन शिकायत पोर्टल की आपके स्तर पर समीक्षा से गुणवत्ता में सुधार होगा।
आपके अनुभवों का लाभ मिले
सरकार की यह अपेक्षा है कि प्रमण्डलीय आयुक्त के रूप में आपके लम्बे अनुभव का लाभ एवं IT Services/Artificial intelligence (AI) का राजस्व प्रशासन में सकारात्मक इस्तेमाल में भी आपका अभूतपूर्ण योगदान रहेगा।
सरकार चिंतित है..राजस्व अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के बाद भी घूस लेते धरा रहे
सरकार चिंतित है कि जन कल्याण संवाद में लोक सेवकों को सत्यनिष्ठा से लोक कृत करने हेतु प्रोत्साहित करने के बावजूद पटना, शिवहर एवं वैशाली में राजस्व हल्का कर्मचारी निगरानी तंत्र द्वारा रंगे हाथ रिश्वत (अवैध माँग) लेते हुए पकड़े गए हैं, जिससे सरकार की छवि धूमिल हुई है। इस क्षेत्र में भी आपसे अधीनस्थ सभी कर्मियों को ईमानदारी, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से कार्य कराने हेतु प्रेरणा स्रोत (Role Model/Icon) के रूप में काम करने की अपेक्षा है।
