Bihar News: बिहार में नई सरकार का काम शुरु, अब सौ से अधिक सड़को को बनाया जाएगा स्टेट हाइवे

Road Upgrade: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की मुख्य सड़कों को स्टेट हाईवे में अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले के लगभग आधा दर्जन और राज्य भर की 100 से अधिक मुख्य सड़कों को स्टेट हाईवे में वर्गीकृत किए जाने की संभावना है। पथ निर्माण विभाग ने सभी अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंताओं से ऐसी मुख्य सड़कों की सूची मांगी है, जिनकी फुटफाल एक लाख से अधिक हो और जो स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे से सीधे जुड़ी हों। विभाग के अधिकारी ने बताया कि वर्गीकरण के बाद सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी, सड़क सुरक्षा के मानक लागू होंगे और सड़क निर्माण की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। इससे ट्रैफिक की रफ्तार बढ़ेगी, मरम्मत समय पर होगी और यातायात प्रभावित नहीं होगा।

हालांकि, शहर में अतिक्रमण एक गंभीर समस्या बनी हुई है। मुजफ्फरपुर नगर निगम ने शहर से अतिक्रमण हटाने के लिए योजना बनाई है, लेकिन मोतीझील, अघोरिया बाजार, कल्याणी, स्टेशन रोड, क्लब रोड, जूरन छपरा और इमलीचट्टी एरिया में दुकानों और फुटपाथ पर कब्जा कायम है। मोतीझील में तो पार्किंग स्थल को पूरी तरह से अतिक्रमित कर लिया गया है, पुल के नीचे ऊनी कपड़ों की दुकानें लग गई हैं, जिससे रोज जाम लगता है।

कल्याणी, हरिसभा चौक, क्लब रोड, पानी टंकी चौक रोड और मिठनपुरा रोड पर बड़े और छोटे अतिक्रमण हैं, जिनकी वजह से पैदल चलना मुश्किल हो गया है। सड़क पर दुकानें और ग्राहकों के वाहन होने के कारण हमेशा हादसे का खतरा रहता है। स्टेशन रोड और सदर अस्पताल रोड पर अतिक्रमणकारियों के लिए अलग से पेवर ब्लॉक बना दिए गए हैं, जिससे उन्हें दुकान लगाने में आसानी हो गई है।

शहर के दो प्रमुख प्रवेश बिंदु अघोरिया बाजार और टावर चौक में भी अतिक्रमण का यही हाल है। आरडीएस कालेज इलाके में कभी-कभी सफाई या सावन में अभियान चलते हैं, लेकिन फिर वही स्थिति बनी रहती है। आम लोगों का मानना है कि अतिक्रमण अक्सर आपसी मिलीभगत से होता है और अवैध होते हुए भी कभी निर्णायक कार्रवाई नहीं होती।

सड़कों के स्टेट हाईवे में अपग्रेड होने और अतिक्रमण हटाने के प्रयासों से न केवल ट्रैफिक सुगमता में सुधार होगा बल्कि शहर की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और सड़क यातायात की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। नागरिकों को सुविधा, सुरक्षा और सुचारु यातायात का लाभ मिलेगा, जबकि निगम प्रशासन को अतिक्रमण को रोकने और सड़क सुधार योजनाओं को लागू करने में निर्णायक कदम उठाने होंगे।

इसके अलावा, पथ निर्माण विभाग आगामी रिपोर्ट के आधार पर सड़क अपग्रेडेशन के लिए विस्तृत सर्वे और तकनीकी मूल्यांकन करेगा, जिससे सड़क की संरचना और यातायात क्षमता में स्थायी सुधार हो सके। सरकारी और निजी सहयोग से इस परियोजना को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि शहर के वासियों को दीर्घकालिक लाभ मिल सके।