Gold Heist : 1 करोड़ की सोना लूट मामले में बड़ा खुलासा, अपराधी ही बन गया शिकायतकर्ता; थानेदार सहित 5 पुलिसकर्मी निलंबित

Gold Heist : रेल सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की विश्वसनीयता को हिला देने वाला मामला गया जिले से सामने आया है। कोडरमा–गया रेलखंड पर हावड़ा–जोधपुर एक्सप्रेस से करीब एक करोड़ रुपये मूल्य का एक किलो सोना चोरी होने की वारदात ने सभी को हैरान कर दिया। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लूट का केस वही दर्ज करा रहे थे जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया, यानी खुद आरोपी ही शिकायतकर्ता बन गए।

जानकारी के अनुसार, 21 नवंबर को कानपुर के सोना कारोबारी मनोज सोनी के स्टाफ धनंजय शाश्वत के साथ हावड़ा–जोधपुर एक्सप्रेस में सोने की लूट हुई थी। इसके तुरंत बाद गया रेल थानेदार राजेश कुमार सिंह ने लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज कराया। लेकिन पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) द्वारा की गई जांच ने खुलासा किया कि इस वारदात में थानेदार और उनके अधीनस्थ चार सिपाही—करण, अभिषेक, रंजय और आनंद मोहन—भी शामिल थे।

जांच के दौरान SIT ने थानेदार और सभी निलंबित सिपाहियों के मोबाइल फोन की पूरी तरह से जांच की। मोबाइल टावर लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और वाट्सएप चैट का विश्लेषण किया गया। इस डिजिटल जांच में स्पष्ट रूप से यह सामने आया कि सभी आरोपी पुलिसकर्मी आपस में लगातार संपर्क में थे और लूट की योजना पहले से बनाई गई थी। यह सबूत उनके अपराध और साजिश की पुष्टि करते हैं।

जांच में यह भी पाया गया कि मामला दर्ज कराने का नाटक खुद थानेदार राजेश कुमार सिंह ने किया था। उन्होंने अपने लिखित बयान में सोने की लूट की सूचना दी, जबकि वास्तविकता यह थी कि वह और उनके चार सिपाही ही इस घटना में शामिल थे। इस प्रकार अपराध और शिकायतकर्ता की भूमिकाओं का उलटफेर इस मामले को और भी चौंकाने वाला बनाता है।

गया पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए थानेदार और चार सिपाहियों को निलंबित कर दिया। इसके अलावा इनके खिलाफ लूटपाट के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम से स्तब्ध हैं क्योंकि पुलिस विभाग में भरोसेमंदता और ईमानदारी की छवि को ठेस पहुंची है।

विशेष जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इस तरह के मामलों में डिजिटल साक्ष्य कितने अहम हैं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड, वाट्सएप चैट और मोबाइल लोकेशन ने पुलिसकर्मियों की संलिप्तता को प्रमाणित किया। इस प्रकार यह मामला यह स्पष्ट करता है कि तकनीकी जांच और सटीक डेटा विश्लेषण के बिना अपराध की वास्तविकता का पता लगाना मुश्किल होता।

इस घटना ने रेलवे सुरक्षा और पुलिस विभाग की जिम्मेदारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनता में यह चिंता भी बढ़ी है कि अगर पुलिसकर्मी ही अपराध में शामिल हों तो आम नागरिक अपनी सुरक्षा और कानून पर भरोसा कैसे करें। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी वारदातें न हों।

सभी आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अब मुकदमेबाजी की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और SIT की जांच जारी है। पुलिस विभाग का मानना है कि इस प्रकार की कठोर कार्रवाई से न केवल दोषियों को सजा मिलेगी बल्कि अन्य पुलिसकर्मियों में भी ईमानदारी और जिम्मेदारी की भावना मजबूत होगी। इस मामले ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि कभी-कभी अपराधी खुद शिकायतकर्ता बनकर कानून की आंखों में छल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिजिटल साक्ष्य और जांच की सटीक प्रक्रिया उन्हें बेनकाब कर देती है।