BJP के बदले आरजेडी से निपटने में लगी कांग्रेस! तेजस्वी की माई-बहिन योजना को लूटा, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया

PATNA: बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी महागठबंधन में दिलचस्प घमासान छिड़ा है. कांग्रेस पार्टी लगातार आरजेडी और तेजस्वी यादव को झटका देने में लगी है. अब तक वह तेजस्वी यादव को महागठबंधन की ओर से सीएम पद का दावेदार मानने से इंकार कर रही थी. अब कांग्रेस ने नया दांव खेला है. कांग्रेस ने तेजस्वी यादव की माई-बहिन योजना पर अपना हक जताते हुए इसे अपनी योजना करार दिया है. 

कांग्रेस ने आज ऐलान किया कि अगर वह बिहार की सत्ता में आती है माई बहिन मान योजना को लागू करेगी. कांग्रेस ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक मदद देने की योजना उसकी अपनी योजना है और देश में जिस किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार है, वहां ये योजना पहले से चल रही है. उसी तर्ज पर बिहार में भी माई-बहिन योजना लागू की जायेगी. 

बता दें कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने करीब 6 महीने पहले ये ऐलान किया था कि अगर उनकी पार्टी बिहार में सरकार बनाती है तो हर महिला को ढ़ाई हजार प्रति महीने का भत्ता दिया जायेगा. तेजस्वी ने इस योजना का नाम माई बहिन मान योजना रखा था. लेकिन कांग्रेस ने इसे अपनी योजना बताते हुए नया दावा कर दिया है. ऐसे में महागठबंधन में घमासान तेज होने के आसार नजर आने लगे हैं.

कांग्रेस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

बिहार कांग्रेस के कार्यालय में आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कांग्रेस की माई-बहिन योजना का ऐलान किया. दोनों ने कहा कि कांग्रेस शासित कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में इस तरह की योजना चल रही है। नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सिर्फ वादा करती है लेकिन कांग्रेस वादे को पूरा करती है. कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि झारखंड में भी इस तरह की योजना चल रही है. झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में कांग्रेस भी शामिल है. 

महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने माई बहिन मान योजना के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 8800023525 भी जारी किया है. इस नंबर पर बिहार की महिलाएं मिस्ड कॉल देकर माई-बहिन योजना के लिए अभी से अपना नाम रजिस्टर कर सकती हैं. वैसे योजना का लाभ तभी मिलेगा, जब सरकार बनेगी. अलका लांबा ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि वहां बुजुर्गों और विधवाओं को हर महीने 4000 रुपये की सहायता मिल रही है जबकि बिहार में यह राशि सिर्फ 400 रुपये है.