Bihar Cabinet Meeting: 15 वरिष्ठ विधायकों को बड़ा-बड़ा बंगला देकर किया जाएगा खुश, 'मंत्रियों' को बंगला के साथ-साथ एक और आवास

Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 41 एजेंडों पर मुहर लगी है. कई विभागों में बड़े पैमाने पर नए पदों का सृजन किया गया है. नए पद के सृजन से बिहार के नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी. नीतीश सरकार वैसे विधायकों को बड़ा बंगला देकर खुश करेगी, जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है. आज कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय पूल से बंगला देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है.

15 वरिष्ठ विधायकों को भी मिलेगा बंगला

बिहार विधान मंडल के वरिष्ठ सदस्य जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं हैं, उन्हें बंगला देने का रास्ता साफ हो गया है. उन वरिष्ठ विधायकों को विधानमंडल पूल में निर्वाचन क्षेत्र वार कर्णांकित आवास के अलावा केंद्रीय पूल में शामिल आवास (कुल 15 आवास) को किराया पर अतिरिक्त आवास के रूप में आवंटित किया जाएगा। नीतीश कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. 

मंत्रियों को बंगला के अलावे एक और आवास मिलेगा 

इसके साथ ही सभी मंत्रियों, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को भवन निर्माण विभाग द्वारा केंद्रीय पूल से आवंटित आवास के अलावा एक और आवास मिलेगा. इन सभी को विधानमंडल पूल में निर्वाचन क्षेत्र वार कर्णांकित आवास को अतिरिक्त आवास के रूप में सशक्त आवंटन की स्वीकृति दी गई है. बिहार कैबिनेट ने भवन निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है.

 बिहार कैबिनेट से पथ प्रमंडल सुपौल के तहत मझारी चौक एनएच 27 से कन्हौली बाजार (नेपाल बॉर्डर) भाया डगमारा पथ जिसकी लंबाई लगभग 25 किलोमीटर है, इसके चौड़ीकरण व मजबूतीकरण कार्य के लिए 126 करोड़ 23 लाख 99 हजार रू की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है . वही पथ प्रमंडल सुपौल के अंतर्गत ही थरबिटिया रेलवे स्टेशन से गणपतगंज सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 61 करोड़ 44 लाख 40000 रू की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है . 

पटना रिंग रोड निर्माण के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 131-जी (कन्हौली-शेरपुर) के बीच छह लेन सड़क निर्माण के साथ बिहटा- दानापुर एलिवेटेड कॉरिडोर के जंक्शन डेवलपमेंट (लंबाई डेढ़ किलोमीटर) इस कार्य के लिए 11 राजस्व ग्रामों में भूमि का अधिग्रहण करना है. जिसका रकबा लगभग 185 एकड़ है .इसके लिए 284 करोड़ की लागत आएगी. राज्यांश 50 फीसदी देना है. इसके लिए बिहार सरकार ने 142 करोड रुपए व्यय की स्वीकृति दी है.