Small Business Ideas: नौकरी की कमाई काफी नहीं? कम निवेश में शुरू करें ये शानदार बिजनेस US Attacks Iran: ईरान-इजरायल जंग में कूदा अमेरिका, 3 परमाणु साइट्स पर बरसाए बंकर बस्टर बम Tejas MK1A: भारतीय वायुसेना में जल्द शामिल होगा 'देशी राफेल', खूबी जान अमेरिकी वैज्ञानिक भी हुए हैरान INDvsENG: रुट ने तोड़ डाला सचिन का रिकॉर्ड, जयसूर्या भी छूटे पीछे Bihar News: रायगढ़ में बिहार के युवक ने समाप्त की जीवन लीला, व्यवसायी के घर करता था रसोइए का काम Bihar News: शराब तस्कर को 5 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना, विशेष अदालत का ऐतिहासिक फैसला Bihar Crime News: गोपालगंज में पुलिस टीम पर हमला, SI समेत 7 जख्मी Bihar Crime News: सिवान में युवक को दौड़ा-दौड़ाकर मारी गोली, हालत गंभीर Bihar Weather: आज इन जिलों में बारिश मचाएगी तबाही, IMD की लोगों से सतर्क रहने की अपील नीतीश सरकार ने अपराधियों पर कसी नकेल, मोतिहारी के कुख्यात राहुल सिंह की 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति होगी जब्त
26-May-2025 01:08 PM
By Viveka Nand
Bihar news: उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस साल वर्षा-बाढ़ का मौसम शुरू होने से पूर्व राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में कटाव निरोधक कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी कड़ी में पश्चिम चंपारण के पुछरिया और भागलपुर के मसाढ़ू गांव के लिए बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं को प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन दोनों योजनाओं पर कुल 51.90 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
सम्राट चौधरी ने बताया कि ये दोनों योजनाएं जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार की गई हैं और इनका वित्त पोषण राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से किया जाएगा। इनमें एक योजना पश्चिम चंपारण के पुछरिया गांव में चंपारण तटबंध के पास कटाव रोकने और पायलट चैनल निर्माण की है। इसकी अनुमानित लागत 24.85 करोड़ (चौबीस करोड़ पचासी लाख बासठ हजार रुपये है।
उन्होंने बताया कि दूसरी योजना भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड अंतर्गत गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित मसाढ़ू गांव की सुरक्षा के लिए है। उसकी लागत 27.04.38 करोड़ (सताईस करोड़ चार लाख अड़तीस हजार रुपये) आंकी गई है। उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि इन कार्यों के लिए आवश्यक सभी तकनीकी और वित्तीय प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं।
उन्होंने बताया कि कार्य प्रारंभ करने से पूर्व संबंधित भूमि या पथ के विधिवत हस्तांतरण एवं पूर्व में कराए गए कार्यों की डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि यानि डीएलपी की समाप्ति सुनिश्चित की जाएगी।चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर पूरी तरह गंभीर है। हमारा लक्ष्य है कि जून-जुलाई से पहले इन स्थलों पर सुरक्षात्मक कार्य प्रारंभ हो जाएं ताकि संभावित आपदा से जनजीवन को सुरक्षित किया जा सके।