PATNA: बीते 13 जुलाई को पटना में बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान की गई लाठीचार्ज को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार से 4 हफ्ते में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। ऐसे में बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी और पटना डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत की थी। जिसके बाद आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव से चार हफ्ते में किये गये कार्रवाई का रिपोर्ट मांगा है। बता दें कि इससे पहले बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की शिकायत पर लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने डीजीपी, पटना डीएम समेत 7 अधिकारियों को समन भेजा था। इन सभी को 21 सितंबर को दिल्ली तलब किया गया है।
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह ने बताया था कि13 जुलाई 2023 को पटना में बिहार पुलिस अधिकारियों एवं प्रशासन के अधिकारियों द्वारा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर शारीरिक हमले के संबंध में उनके द्वारा दिए गए प्रोटोकॉल मानदंडों के उल्लंघन की शिकायत दिनांक 20 जुलाई 2023 को लोकसभा अध्यक्ष से की गई थी।
इस मामले में लोकसभा विशेषाधिकार समिति ने 21 सितंबर को पटना के सात अधिकारियों को मौखिक साक्ष्य उपलब्ध कराने को लेकर बुलाया है। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक सूचना पत्र में कहा गया था कि विशेषाधिकार समिति की बैठक 21 सितंबर को होनी है। बुलाए गए अधिकारियों में पुलिस महानिदेशक आर.एस. भट्टी, जिला मजिस्ट्रेट, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा, एस.ओ. पटना सिटी- वैभव शर्मा, ए.एस.पी. पटना- काम्या मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक, पटना; औरपटना सेंट्रल सदर के अनुमंडल पदाधिकारी खांडेकर श्रीकांत कुंडलिक शामिल हैं।
गौरतलब है कि 13 जुलाई को बिहार के शिक्षकों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पटना के गांधी मैदान से निकाले गए जुलूस पर डाक बंगला चौराहे पर बिहार के बेलगाम प्रशासन के द्वारा किए गए लाठी चार्ज में भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिविल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्होंने लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष विशेषाधिकार समिति के नोटिस दिया था जिसके आलोक में विशेषाधिकार समिति ने लाठी चार्ज की घटना से संबंधित अधिकारियों को विशेषाधिकार समिति ने 21 सितंबर को 3:00 बजे विशेषाधिकार समिति के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस भेजा था अब इस मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
