Terrorist Attack: आतंकियों का सीमेंट फैक्ट्री पर हमला, अल-कायदा के चुंगल में 3 भारतीय Bihar News: हिमाचल में बादल फटने से बिहार में तबाही? अगले 24 घंटों में गंगा के जलस्तर में होगी बेहिसाब वृद्धि Bihar News: आठ साल बाद भी पूरी नहीं हुई पॉक्सो मामले की जांच, कोर्ट ने थानाध्यक्ष के खिलाफ गैरजमानती वारंट किया जारी INDvsENG: खत्म हुई कोहली की बादशाहत, एशिया के नए किंग बने शुभमन गिल; रचा इतिहास Bihar News: बिहार के इस जिले में लगेगा रोजगार मेला, बढ़िया सैलरी के साथ मिलेंगी कई अन्य सुविधाएं Bihar News: पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे का भूमि अधिग्रहण 100 दिनों में होगा पूरा, परियोजना को मिली रफ्तार Road Accident: NH31 पर बाइक-ट्रक की भीषण टक्कर, 2 की मौत Bihar Rain Alert: राज्य के सभी जिलों में बारिश की चेतावनी जारी, अगले 5 दिन कुछ ऐसा रहेगा मौसम का हाल सहरसा में गर्भवती महिला की गर्भपात के दौरान मौत, परिजनों ने लगाए लिंग जांच और हत्या का आरोप खगड़िया: जमीन विवाद में चली गोलियां, युवक के पैर में लगी गोली, वीडियो वायरल
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 15 May 2025 10:06:33 AM IST
राहुल गाँधी की शिक्षा न्याय संवाद - फ़ोटो Google
Rahul Gandhi Bihar visit: 15 मई से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में "शिक्षा न्याय संवाद" की शुरुआत कर दी है। यह अभियान युवाओं को समय पर डिग्री, योग्यता के आधार पर नौकरी और शिक्षा ऋण से राहत दिलाने के वादे के साथ शुरू हुआ है। बिहार कांग्रेस ने इस पहल को छात्रों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पर जोरदार प्रचार किया है और एक मिस्ड कॉल या वेबसाइट के ज़रिए अभियान से जुड़ने का निमंत्रण भी दिया है।
बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि अब छात्रों को समय पर डिग्री और पक्की नौकरी मिलेगी! अब कर्ज़ नहीं, काबिलियत पर मिलेगा हक़! आइए, इस बदलाव का हिस्सा बनिए! मिस्ड कॉल दें - 99110 414 24 या जाएं: naukrido.in पर।
आंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम को नहीं मिली मंजूरी
राहुल गांधी का दलित छात्रों से संवाद कार्यक्रम दरभंगा के मदारपुर स्थित आंबेडकर छात्रावास में होना था, लेकिन जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिल पाई। एनएसयूआई द्वारा मांगी गई इजाज़त को जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार ने अस्वीकार कर दिया। डीएम राजीव रोशन ने बताया कि छात्रावास का स्वामित्व कल्याण विभाग के पास है, और वहां किसी भी कार्यक्रम की मंजूरी संबंधित पदाधिकारी द्वारा दी जाती है।
मुद्दे पर राजनीति गरमाई
बिहार कांग्रेस ने इस निर्णय को छात्र संवाद को दबाने की साजिश बताया है, वहीं प्रशासन ने इसे नियमों का पालन बताया। अब यह मामला एक शिक्षा अधिकार बनाम प्रशासनिक बाधा के रूप में उभरकर सामने आया है।