ब्रेकिंग
भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर के विरोध में जन सुराज का कैंडल मार्च, दोषी अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांगअमोनिया गैस रिसाव से बड़ा हादसा: सीफूड फैक्ट्री में 7 मजदूरों की मौत, 10 से अधिक की हालत गंभीरजेडीयू की बैठक में निशांत कुमार की बढ़ी भूमिका, नेताओं ने बताया पार्टी का भविष्यपटना में करोड़ों की ठगी का खुलासा: शातिर पति-पत्नी ने 27 पुलिसकर्मियों से ठग लिए 6 करोड़, फर्जी फाइनेंस कंपनी खोलकर लगाया चूनादो युवकों की मौत पर सदर अस्पताल में बवाल, हॉस्पिटल मैनेजर की पिटाई; परिजनों का आरोप- जिंदा लाए थे, इलाज नहीं मिलाभरत भूषण तिवारी एनकाउंटर के विरोध में जन सुराज का कैंडल मार्च, दोषी अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांगअमोनिया गैस रिसाव से बड़ा हादसा: सीफूड फैक्ट्री में 7 मजदूरों की मौत, 10 से अधिक की हालत गंभीरजेडीयू की बैठक में निशांत कुमार की बढ़ी भूमिका, नेताओं ने बताया पार्टी का भविष्यपटना में करोड़ों की ठगी का खुलासा: शातिर पति-पत्नी ने 27 पुलिसकर्मियों से ठग लिए 6 करोड़, फर्जी फाइनेंस कंपनी खोलकर लगाया चूनादो युवकों की मौत पर सदर अस्पताल में बवाल, हॉस्पिटल मैनेजर की पिटाई; परिजनों का आरोप- जिंदा लाए थे, इलाज नहीं मिला

सुशील मोदी ने की मांग: निगरानी से हो शैक्षणिक विकास निगम की जांच, स्कूलों के विकास के नाम पर मची है लूट

PATNA: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने शैक्षणिक विकास निगम में भ्रष्टाचार की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इसकी जांच निगरानी से करायी जाए।

सुशील मोदी ने की मांग: निगरानी से हो शैक्षणिक विकास निगम की जांच, स्कूलों के विकास के नाम पर मची है लूट
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

PATNA: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने शैक्षणिक विकास निगम में भ्रष्टाचार की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इसकी जांच निगरानी से करायी जाए। एक ओर बिहार के सरकारी स्कूलों में पेयजल और शौचालय की व्यवस्था नहीं है। वही दूसरी ओर स्कूलों में ढांचागत विकास और मनमाने ढंग से निर्माण कार्य में 40 फीसदी कमीशनखोरी के साथ लूट मची हुई है। 


उन्होंने कहा कि बिहार राज्य शैक्षणिक विकास निगम (बीएसइआइडीसी) स्कूलों में सालाना 1500 करोड़ तक के मनमाने निर्माण कार्य करा रहा है, लेकिन इस में मानक, जरूरत और गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने यह मांग की है कि बीएसइआइडीसी के कार्यकलाप की जाँच निगरानी विभाग से करायी जानी चाहिए।


सुशील मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के समग्र शिक्षा अभियान के लिए प्राप्त धनराशि के अलावा प्राइमरी और मध्य विद्यालयों के विकास मद में 1400 करोड़ रुपये बिना उपयोग के खाते में पडे हैं, जबकि लाखों स्कूली छात्र पेयजल, बेंच-टेबल, बिजली और उपयोगी शौचालय तक के लिए तरस रहे हैं।


आगे उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा की चिंता राजभवन पर छोड़ कर सरकार को स्कूलों में शैक्षणिक वातावरण और जरूरत के मुताबिक गुणवत्तापूर्ण संसाधनों के विकास पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।