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लालू हो दूसरे अंबेडकर ! विधानसभा में बोले नीतीश के मंत्री ... दलित को दिलवा सही हक़,मिले दूसरे अंबेडकर की उपाधि देने की मांग

PATNA : बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई। दूसरे पाली में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आरक्षण विधेयक पेश किया गया जिसे स

लालू हो दूसरे अंबेडकर !  विधानसभा में बोले नीतीश के मंत्री ... दलित को दिलवा सही हक़,मिले दूसरे अंबेडकर की उपाधि देने की मांग
Tejpratap
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PATNA :  बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई। दूसरे पाली में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आरक्षण विधेयक पेश किया गया जिसे सर्वसम्मिति से पास कर दिया गया। उसके बाद विधानसभा स्पीकर ने बारी - बारी से सभी को बोलने का समय दिया। उसी दौरन बिहार सरकार के मंत्री ने कहा कि - लालू यादव को इस सदन से दूसरे अंबेडकर की उपाधि दी जाए। 


दरअसल , स्पीकर के आदेश के बाद कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत सदन में बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा कि- आज मुझे इतनी ख़ुशी हो रही है की मेरे पास नीतीश - तेजस्वी जी के लिए तारीफ़ के शब्द नहीं है।जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो उस समय लालू जी का अखबार में एक बयान पढ़ा था उस अखबार में लिखा था कि इस दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो दलित समाज के आरक्षण से छेड़छाड़ कर सके। आज एक इंसान ऐसा नहीं है जो इसको लेकर कुछ बोले। ये इतनी बड़ी शक्ति किसने दिया। हम इस सदन से निवेदन करते हैं की लालू जी को दूसरा अंबेडकर की उपाधि दी जाए। 


मालूम हो कि, बिहार विधान सभा में गुरुवार को सर्व सम्मति से आरक्षण बढ़ाने का विधेयक पास हो गया। विधानसभा में आरक्षण विधेयक प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने किया पेश किया जिसके तहत आरक्षण के मौजूदा 50 प्रतिशत को बढ़ाकर अब 65 प्रतिशत कर दिया गया है। विधेयक को सत्ताधारी गठबंधन जदयू, राजद, कांग्रेस और वाम दलों के साथ ही विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया।


आपको बताते चलें कि, नीतीश सरकार ने जातीय गणना की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में आरक्षण का दायरा 15 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। कैबिनेट से इसे मंजूरी भी मिल चुकी है। राज्य में ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी वर्ग को मिलाकर अभी जो 50 फीसदी आरक्षण मिल रहा है, उसे बढ़ाकर 65 फीसदी किया जाना है। इसके अलावा ईडब्लूएस कैटगरी को 10 फीसदी आरक्षण अलग से मिलता रहेगा।इस तरह राज्य में कुल 75 फीसदी आरक्षण किए जाने का प्रस्ताव है।