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झूठ की राजनीति कर रही बिहार सरकार, चिराग बोले ... नीतीश नहीं चाहते केंद्र सरकार की मदद !

PATNA : बिहार में इन दिनों छपरा शराबकांड को लेकर गहमागहमी का माहौल कायम है। विपक्ष की सभी राजनीतिक पार्टी एक सुर में मुआवजा की मांग कर रही है। जबकि सरकार ने अपना रुख साफ कर द

झूठ की राजनीति कर रही बिहार सरकार, चिराग बोले ...  नीतीश नहीं चाहते केंद्र सरकार की मदद !
Tejpratap
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PATNA  : बिहार में इन दिनों छपरा शराबकांड को लेकर गहमागहमी का माहौल कायम है। विपक्ष की सभी राजनीतिक पार्टी एक सुर में मुआवजा की मांग कर रही है। जबकि सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि, उनके तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिलने वाला है। हालांकि, वह यह भी कह रही है कि, ऐसी मौत को लेकर कानून में जो तय नियम है उसका हरसंभव ख्याल रखा जाएगा। इसी कड़ी में अब इस पुरे मामले को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी(रामविलास) के राष्टीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। 


जमुई सांसद ने कहा है कि,  छपरा कांड में सभी पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए।  यदि मुख्यमंत्री यह कहते हैं कि, कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो मैं उसने यह सवाल करता हूं कि, आखिरकार क्यों नहीं मुआवजा दिया जाएगा। यदि इसको लेकर कोई कानून बनता है तो वह कानून एक निति को लेकर चलता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि, हर साल निति बदल दिया जाए। इनके खुद के कानून के प्रावधानों में से एक प्रावधान है की हम  मुआवजा देंगे। भले ही इसकी वसूली वो जो शराब बेच रहा या बना रहा है उससे करें। 


इसके आलावा उन्होंने बिहार के सीएम को कहा कि, आप बिहार की चिंता कीजिए बाकी राज्यों का परवाह करने के लिए वहां लोग मौजूद हैं। यदि आप यह कहते फिर रहे हैं कि, हमारे यहां कम हुई है तो इसका मतलब यह नहीं हुआ की आपका गुनाह कोई गुनाह नहीं है। अगर यदि आपको तारीफ चाहिए तो आपके यहां आकड़ा जीरो हो। लेकिन आप तो आकड़ों का खेल करने में विश्वाश रखते हैं। 


इसके आलावा मानवाधिकार टीम की जांच अन्य राज्यों में नहीं होने के आरोप पर चिराग ने कहा कि, महागठबंधन के लोग यदि यह कह रहा हैं कि यह टीम अन्य राज्यों में नहीं जाती है तो उन्हें अधिक जानकारी की जरूरत है। यह टीम हर राज्यों में जाती है और सच को सामने लाती है। इसके आलावा उन्होंने यह भी कहा कि, यदि बिहार सरकार को लगता है कि केंद्र ने उनपर ध्यान देना छोड़ दिया तो इनलोगों को जाकर बात करनी चाहिए केंद्र सरकार से, हकीकत यह है कि केंद्र सरकार जब मदद करना चाहती है तो ये लोग मदद लेना ही नहीं चाहते हैं।