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NDA विधानमंडल दल की बैठक आज, मानसून सत्र को लेकर बनेगी रणनीति

PATNA : बिहार विधान मंडल के मानसून सत्र को लेकर एनडीए विधानमंडल दल की बैठक आज होगी. विधानसभा स्थित सेंट्रल हॉल में सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद 12 से यह बैठक के बुलाई गई

NDA विधानमंडल दल की बैठक आज, मानसून सत्र को लेकर बनेगी रणनीति
Editor
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PATNA : बिहार विधान मंडल के मानसून सत्र को लेकर एनडीए विधानमंडल दल की बैठक आज होगी. विधानसभा स्थित सेंट्रल हॉल में सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद 12 से यह बैठक के बुलाई गई है. एनडीए के सभी विधायकों और विधान पार्षदों को इस बैठक में शामिल होना है. एनडीए के नेता नीतीश कुमार इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे. 5 दिनों तक चलने वाले मानसून सत्र में विपक्ष की रणनीति का जवाब कैसे दिया जाए, इस पर सत्तापक्ष के विधायकों के साथ नीतीश चर्चा करेंगे.


विधानमंडल दल की बैठक में बीजेपी कोटे से सरकार में शामिल दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के साथ-साथ सरकार के सभी मंत्री भी मौजूद रहेंगे. इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विधायकों को बताएंगे कि आज के 5 दिनों के इस छोटे सत्र में सरकार कौन-कौन से बड़े फैसले करने जा रही है. कौन से महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे और सदन की कार्यवाही के दौरान विधायकों की मौजूदगी कितनी अहमियत रखेगी.



अब तक के जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी समेत एनडीए में शामिल अन्य दलों के अलग-अलग विधानमंडल दल की बैठक को लेकर समय तय नहीं हुआ है.  लेकिन ताजा विधानमंडल दल की बैठक के की सूचना सभी विधायकों और विधान परिषदों को दी जा चुकी है. महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक आज शाम होने जा रही है. इसके जवाब में एनडीए भी एकजुटता दिखाने की कोशिश करेगा. लेकिन कई मसलों पर एनडीए में शामिल दलों की राय अलग-अलग नजर आएगी. 


विधानमंडल दल में एकजुटता दिखाने के लिए बीजेपी और जेडीयू के विधायक साथ तो बैठेंगे लेकिन जातीय जनगणना जैसे मसले पर दोनों दलों की राय अलग-अलग सामने आई है. ऐसे में कई मौको पर गतिरोध भी देखने को मिलेगा. हालांकि इसका ज्यादा असर मानसून सत्र पर नहीं पड़ने वाला. क्योंकि विधानसभा से जातीय जनगणना को लेकर कोई सरोकार नहीं है. 


विधानसभा से 2 दफे जातीय जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित किया जा चुका है. सूत्रों की माने तो अगर जेडीयू एक बार फिर ऐसा कोई प्रस्ताव पास करने पर विचार करता है. तो शायद बीजेपी के लिए मौजूदा वक्त में यह मुश्किल हो. क्योंकि मोदी सरकार जातीय जनगणना को लेकर पहले ही अपनी राय जाहिर कर चुकी है.