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लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई टली, जानिए CBI कबतक दाखिल करेगी चार्जशीट..

DELHI : जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली के राउज ऐवन्यू कोर्ट में अब 14 मार्च को अगली सुनवाई होगी।इससे पहले आज इस मामले की सुनवाई होने वाली थी। लेकिन, सीबीआई ने चार्जशीट द

लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई टली, जानिए CBI कबतक दाखिल करेगी चार्जशीट..
Tejpratap
Tejpratap
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DELHI  : जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली के राउज ऐवन्यू कोर्ट में अब 14 मार्च को अगली सुनवाई होगी।इससे पहले आज इस मामले की सुनवाई होने वाली थी। लेकिन, सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए कोर्ट से दो हफ्ते का समय मांगा। जिसके बाद अदालत ने सीबीआई को दो हफ्ते का समय देते हुए 14 मार्च तक के लिए सुनवाई टाल दी है। 


दरअसल, राजद सुप्रीमो लालू यादव व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत 17 आरोपितों के खिलाफ सीबीआई इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसके अलावा बाकी के लोगों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए कोर्ट से 7 से 10 दिनों का समय मांगा। जिसपर कोर्ट ने सीबीआई को दो सप्ताह का समय दिया है। सीबीआई को अब दो सप्ताह के अंदर चार्जशीट दाखिल करना होगा। 


मालूम हो कि, जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी और सीबीआई ने अपनी जांच की है। इस मामले ने लालू परिवार समेत कई लोगों की परेशानी बढ़ायी है।  इस मामले में ईडी ने तेजस्वी यादव से भी पूछताछ की है। इसके साथ ही  हाल में ही राजद सुप्रीमो लालू यादव को भी ईडी ने पटना स्थित दफ्तर में बुलाया और पूछताछ की थी।


आपको बताते चलें कि, यह मामला उस समय का है जब राजद सुप्रीमों  लालू यादव यूपीए की सरकार में रेलमंत्री थे। वर्ष 2004 से 2009 तक के बीच उनके रेल मंत्री रहते अलग-अलग जोन में कई लोगों की नियुक्ति की गयी थी। इस नियुक्ति को लेकर आरोप है कि गलत तरीके से यह नौकरियां बांटी गयी। इसके एवज में लालू यादव व उनके परिवार के सदस्यों को जमीन दी गयी थी। अनाप-शनाप कीमत पर जमीन रजिस्ट्री कराने का आरोप है। 


उधर, पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गयी है। अब 5 मार्च को यह सुनवाई होगी। गोपालगंज के पूर्व डीएम जी कृष्णैया की पत्नी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी है जिसपर लगातार सुनवाई जारी है। पिछली सुनवाई 6 फरवरी को की गयी थी जिसमें आनंद मोहन को अपना पासपोर्ट जमा करने और हर 15 दिन में थाने में हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा था। अब मंगलवार को इस मामले में अदालत विस्तृत सुनवाई होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश सुनवाई टल गयी।