RANCHI: झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन की सरकार बन गयी है। झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर आज हेमंत सोरेन ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण के ठीक बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8 बड़े फैसले लिये।
झारखंड विधानसभा का सत्र 9 से 12 दिसंबर तक होगा। विधानसभा सत्र के दौरान सभी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी स्टीफन मरांडी को दी गई है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि आज अबुआ सरकार के शपथ ग्रहण के बाद लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय-
📌 मंईयां सम्मान योजना की सम्मान राशि बढ़कर मिलेगी 2500 रुपया
📌 राज्य में JPSC/JSSC के अंतर्गत होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया जाएगा
📌 केंद्र सरकार के पास राज्य का बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए को लेने के लिए कार्रवाई की जाएगी
📌 राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए कई स्रोतों पर काम करेगी राज्य सरकार
📌 असम में वर्षों से रह रहे झारखण्ड के आदिवासियों-मूलवासियों की स्थिति की जानकारी सर्वदलीय और पदाधिकारियों की टीम द्वारा ली जाएगी। वही झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण को शपथ या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में प्रो० स्टीफन मरांडी को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का प्रथम सत्र का आयोजन 09.12.2024 से 12.12.2024 तक होगा। वही मंईयां सम्मान योजना के अन्तर्गत लाभुकों को दिसम्बर, 2024 से 2500/- प्रतिमाह का भुगतान सुनिश्चित किए जाने का निर्णय लिया गया। 1,36,000 करोड़ (एक लाख छत्तीस हजार करोड़) जो केन्द्र सरकार/केन्द्रीय उपक्रम पर बकाया है, उसकी वसूली के लिए विधिक कार्रवाई प्रारम्भ किए जाने का निर्णय लिया गया।
राज्य की आय में बढ़ोत्तरी के लिए नये स्त्रोत, खनन क्षेत्र में लागू पुराने करों में वृद्धि एवं न्यायिक मामलों में लम्बित वसूली में तीव्रता लाने हेतु वित्त विभाग में एक विशेष कोषांग का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया। पुलिस नियुक्ति के लिए भविष्य में होने वाली परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने का निर्णय लिया गया। सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए JPSC, JSSC तथा अन्य प्राधिकार, 01 जनवरी, 2025 के पूर्व परीक्षा कैलेण्डर प्रकाशित किए जाने का निर्णय लिया गया।
वही असम के चाय बागान में कार्यरत झारखण्ड मूल के जनजातीय समूह की दशा एवं उन्हें भविष्य में दिये जाने वाले सुविधा के अध्ययन के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल एवं पदाधिकारियों का दल असम जाकर जमीनी स्तर पर अध्ययन कर सरकार को अपना प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्णय लिया गया।
