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झारखंड कैबिनेट की बैठक आज : शराब नीति में हो सकते हैं बड़े बदलाव, डीए बढ़ाने को लेकर भी होगा निर्णय

RANCHI : झारखंड कैबिनेट की बैठक आज यानी 27 अप्रैल को शाम चार बजे से होगी। इस बैठक में शराब निति में बदलाव को लेकर अहम निर्णय लिया जा सकता है। राज्य के अंदर एक मई से शराब कैसे

झारखंड कैबिनेट की बैठक आज : शराब नीति में हो सकते हैं बड़े बदलाव, डीए बढ़ाने को लेकर भी होगा निर्णय
Tejpratap
Tejpratap
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RANCHI : झारखंड कैबिनेट की बैठक आज यानी  27 अप्रैल को शाम चार बजे से होगी। इस बैठक में शराब निति में बदलाव को लेकर अहम निर्णय लिया जा सकता है। राज्य के अंदर एक मई से शराब कैसे बिकेगी इस पर कैबिनेट की बैठक में विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही कैबिनेट में चार प्रतिशत डीए बढ़ाने, कई विभागों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन और छह सड़क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव आ सकता है। 


दरअसल, झारखंड कैबिनेट की आज बैठक है। झारखंड सचिवालय स्थित प्रोजेक्ट बिल्डिंग में यह अहम मीटिंग होगी। शाम 4 बजे से होने वाली इस मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। चर्चा है कि हेमंत सोरेन सरकार शराब नीति में कुछ बदलाव कर सकती है। इसके साथ ही नियुक्ति नियमावली में संसोधन किए जाने की भी चर्चा है। महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाया जा सकता है।


मालूम हो कि, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य में शराब की बिक्री के लिए जिन प्लेसमेंट एजेंसियों का चयन किया गया था उनका कार्यकाल 30 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। नई एजेंसी को 1 मई से कार्यभार मिलेगा। इस बात की जानकारी झारखंड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उत्पाद विभाग को दी है। 1 मई से शराब कैसे बेची जाएगी। यह भी बताया गया है कि क्या पुरानी प्लेसमेंट एजेंसियां ही शराब बेच सकती है या नए सिरे से टेंडर दिया जाएगा। इस पर अहम फैसला हो सकता है।  जिन प्लेसमेंट एजेंसियों को शराब बिक्री की जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल नहीं किया। संस्था ने उनकी बैंक गारंटी जब्त करने संबंधी जानकारी भी उत्पाद विभाग को दी है। 


बता दें कि, झारखंड में विपक्ष लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर शराब घोटाले का आरोप लगा रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के नेताओं में खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ज्यादा हमलावर हैं। शराब बिक्री में राजस्व का नुकसान और उठते सवालों के बीच यह भी फैसला किया जा सकता है कि क्या शराब बिक्री का जिम्मा सौंपने के लिए लॉटरी व्यवस्था का इस्तेमाल होगा।