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IAS वीडियो प्रकरणः आयोग ने मरांडी और अरुण एक्का को भेजा नोटिस, इस दिन तक देना होगा सबुत के साथ जवाब

RANCHI : झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब इनके वायरल वीडियो की जांच कर रही एकसदस्यीय जांच आयोग ने वीड

IAS वीडियो प्रकरणः आयोग ने मरांडी और अरुण एक्का को भेजा नोटिस, इस दिन तक देना होगा सबुत के साथ जवाब
Tejpratap
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RANCHI : झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब इनके वायरल वीडियो की जांच कर रही एकसदस्यीय जांच आयोग ने वीडियो की जानकारी रखने वालों से सबूत मांगा है। इसको लेकर आयोग के तरफ से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और सीएम के पूर्व प्रधान सचिव आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का को नोटिस भेजा गया है। 


दरअसल, आयोग के तरफ से जो नोटिस भेजा गया है उसमें कहा गया है कि, अगर बाबूलाल मरांडी के पास वायरल वीडियो को लेकर किसी भी तरह का कोई साक्ष्य है तो वो इसे जांच आयोग को उपलब्ध कराएं। इसके आलावा अरुण एक्का को लेकर इस नोटिस में कहा गया है कि, वो इस वायरल वीडियो को लेकर किसी भी तरह की जानकारी रखते हैं तो फिर वो उसे 15 जून टाक आयोग के पास पहुंचाएं। 


मालूम हो कि, मुख्यमंत्री हेमंत सोरने के पूर्व प्रधान सचिव और गृह विभाग के पूर्व सचिव रहे आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का का एक वीडियो अप्रैल महीने में वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो पावर ब्रोकर विशाल चौधरी के अशोक नगर स्थित आवास का बताया जा रहा था।  आईएएस राजीव अरुण एक्का उस वीडियो में सरकारी फाइल निबटाते नजर आए थे। वहीं आईएएस अधिकारी के बगल में एक महिला दिखायी दे रही थी। जिसे पावर ब्रोकर विशाल चौधरी का स्टाफ बताया जा रहा था। वहीं वीडियो के ऑडियो में विशाल चौधरी किसी से पैसे लेने की बात करता हुआ सुनाई दे रहा था.इस आवास पर ईडी छापेमारी भी कर चुका है।


इधर, जांच आयोग की ओर से नोटिस भेजे जाने के बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि बाबूलाल मरांडी आयोग के समक्ष अपने सबूतों के साथ पेश होते हैं या नहीं। इसके आयोग  की तरफ से भेजे गए नोटिस के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। बताते चलें कि पूर्व मुख्मंत्री बाबूलाल मरांडी ने ही एक प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को यह वीडियो दिखाया व उपलब्ध कराया था।  इसके बाद आईएएस अधिकारी राजीव अरूण एक्का के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करते हुए उन्हें सीएम के प्रधान सचिव और गृह सचिव के पद के पद से हटा दिया था।