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‘भाजपा के मेनिफेस्टो में केवल इधर-उधर की बातें, किसी के लिए कुछ नहीं’ बीजेपी के घोषणा पत्र पर बोले तेजस्वी यादव

PATNA : भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के इस घोषणा पत्र में देश की जनता के लिए मोदी की 14 गारंटी का जिक्र किया गया है। बीजेपी के घ

‘भाजपा के मेनिफेस्टो में केवल इधर-उधर की बातें, किसी के लिए कुछ नहीं’ बीजेपी के घोषणा पत्र पर बोले तेजस्वी यादव
Mukesh Srivastava
3 मिनट

PATNA : भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के इस घोषणा पत्र में देश की जनता के लिए मोदी की 14 गारंटी का जिक्र किया गया है। बीजेपी के घोषणा पत्र जारी करने के बाद विपक्षी दल इसे बकवास करार दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में किसी के लिए कुछ नहीं है। मेनिफेस्टों में सिर्फ इधर-उधर की बातें कही गई हैं।


तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें युवाओं का कोई जिक्र नहीं किया गया है। देश में 60 फीसदी युवा हैं लेकिन उनके लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में कुछ नहीं है। उसी तरह से देश में 80 फीसद किसान हैं और किसानों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। कितने लोगों को नौकरी देंगी, इसकी चर्चा तक नहीं की गई है। बिहार के साथ-साथ और भी जितने गरीब प्रदेश हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, केवल इधर-उधर की बातें कही गई हैं। हमारा मानना है कि उसमें बिहार के लिए कुछ भी नहीं है।


उन्होंने कहा कि बीजेपी में बिहार के लिए कुछ भी नहीं है। न स्पेशल पैकेज का जिक्र किया गया और ना ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही गई। बिहार और उसकी तरह जो गरीब प्रदेश हैं बीजेपी उन्हें कैसे आगे बढ़ाएगी। किसान और युवाओं के लिए क्या करेंगे, इसका तो कई जिक्र ही नहीं किया गया है। महंगाई और गरीबी को कैसे खत्म करेंगे इसके बारे में भी कोई जिक्र उनके घोषणा पत्र में नहीं है।


बीजेपी पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने पिछले 10 सालों में क्या-क्या नहीं कहा लेकिन क्या किया यह सबको पता है। पांच साल तक मुफ्त राशन देने के बीजेपी की घोषणा पर तेजस्वी ने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल देश में कांग्रेस लेकर आई थी। ये अलग से क्या कर रहे हैं? केवल स्कीम का नाम बदल देना है और बिहार जैसे राज्यों पर भार डाल देना है। जितनी भी केंद्रीय योजनाएं हैं पहले राज्य सरकार को 10 फीसदी देना पड़ता था लेकिन आज पचास फीसदी हिस्सा राज्य को देना पड़ रहा है।