तेजस्वी को समन जारी होने के बाद बदल गए JDU के बोल, नीतीश के मंत्री ने कहा ... हमें कुछ भी नहीं मालूम है, कोर्ट देख रहा मामला

तेजस्वी को समन जारी होने के बाद बदल गए JDU के बोल, नीतीश के मंत्री ने कहा ... हमें कुछ भी नहीं मालूम है, कोर्ट देख रहा मामला

PATNA : बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत 17 लोगों के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया है। कोर्ट ने इसको अगले महीने के 4 तारीख यानी 4 अक्टूबर को पेश होने का आदेश जारी किया है। वहीं, अब इसको लेकर जेडीयू के नेता और सरकार के मंत्री संजय झा ने कहा कि -  अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है। जानकारी लेने के बाद ही पार्टी का जो ऑफिशल स्टेटमेंट होगा। उसपर बयान दिया जाएगा। 


वहीं, विपक्षी दलों के तरफ से भोपाल में होने वाली रैली को रद्द किए जाने को लेकर संजय झा ने कहा कि, यह बात सही है कि भोपाल में रैली का तय हुआ था। लेकिन, वहां होने वाले चुनाव के कारण रैली टाल दिया गया है। अगली दफा आयोजित  कोआर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग यह फैसला हो जाएगा कि आने वाले दिनों में रैली कहां और किस डेट में होगी। हमलोग चाहते हैं कि, जहां चुनाव नहीं है वहां पर रैली हो या ज्यादा अच्छा होगा। 


इसके आलावा सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि- इस बार बैठक में इसको लेकर ही बातचीत हुई है।  जल्द ही सीट बंटवारा कर लेना है और  प्रदेश स्तर पर कमेटी बनी है वह प्रदेश कमेटी सीट तय कर लेगी और नीतीश कुमार ने सुझाव दिया था कि जल्द ही सीट बंटवारा कर लिया जाए ताकि अक्टूबर में प्रचार शुरू कर दिया जाए। इसके साथ  नीतीश कुमार के संयोजक वाली बात जो कही जा रही है वह बातें कभी हुई ही नहीं है। इसलिए इसपर कुछ भी कहना बेकार है। 


वहीं, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी को लैंड फॉर जॉब मामले में सम्मन जारी होने पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि यह तो न्यायालय का मामला है।न्यायालय इस पूरे मामले को देखेग। इसमें हम लोग सीधे तौर पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। 


उधर, महिला आरक्षण बिल को लेकर अशोक चौधरी ने कहा कि -  महिला आरक्षण बिल  पास तो कर दिया गया। लेकिन इसमें देखिए कितना पेंच फंसा दिए गए। अब यह कहा जा रहा है कि कब यह लागू होगा किसी को पता नहीं है।  इन लोगों ने जनगणना नहीं कराया।  जनगणना कब होगा, परिसीमन कब होगा लागू कब होगा यह सब भूतकाल में है।  नीतीश कुमार के महिला सशक्तिकरण और महिला के द्वारा जो काम किया गया था उसको भारत सरकार को तुरंत अपनाना चाहिए।